(मुंबई)
मुंबईतील मराठा आंदोलनानंतर सातारा गॅझेटवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने मराठा समाजाला न्याय देण्याची सकारात्मक भूमिका घेतली असून, सातारा गॅझेटवर एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे नेमके हे गॅझेट काय आहे, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
इतिहासातील नोंदी
1881 च्या जनगणनेत सातारा जिल्ह्यातील बहुसंख्य लोकसंख्या कुणबी म्हणून नोंदवली गेली होती. त्या काळी “मराठा” नावाने स्वतंत्र जात अस्तित्वातच नव्हती. 1881 मध्ये जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या सुमारे 8.5 लाख होती, त्यापैकी जवळपास 5.8 लाख लोक कुणबी होते. म्हणजेच लोकसंख्येच्या 70-75 टक्के लोक कुणबी होते.
काळाच्या ओघात कुणबी हेच मराठा झाले, जातीचे नाव बदलले मात्र मुळ सामाजिक वास्तव कायम राहिले. त्यामुळे आजच्या मराठ्यांचे मूळ कुणबी समाजातच आहे, असे गॅझेटमध्ये असल्याचे सांगितले जात आहे. सातारा गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी एकच असल्याच बाबत म्हटले असल्याने हे गॅझेट लागू करताना याबाबत नेमकी काय अडचणी येऊ शकते याचा अभ्यास देखील सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता आहे.
1885 चा सातारा गॅझेटियर
ब्रिटिश काळातील सातारा गॅझेटियर (1885) हा अत्यंत महत्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. यात जिल्ह्याची लोकसंख्या, जाती-जमाती, व्यवसाय, कृषी व सामाजिक जीवनाचे तपशीलवार वर्णन आहे.
सामाजिक वर्गीकरण: कुणबी समाजाला ‘मराठा गटाचा भाग’ मानले गेले आहे.
व्यवसाय: कुणबी प्रामुख्याने शेती व संबंधित व्यवसायात गुंतलेले होते. जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून त्यांची नोंद आहे.
आरक्षणातील महत्व
1885 च्या गॅझेटमधील चॅप्टर 3, पान क्रमांक 75 मध्ये “मराठे आणि कुणबी वेगळे नसल्याचे” स्पष्टपणे नमूद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हा पुरावा सरकारसाठी आरक्षणाचा मार्ग सुलभ करणारा ठरू शकतो. पूर्वी न्यायालयाने काही प्रकरणांत “मराठा आणि कुणबी वेगळे” असे मत दिल्याने आरक्षणात अडथळे निर्माण झाले होते. पण सातारा गॅझेटमधील नोंदीमुळे आता सरकारला आधार मिळू शकतो.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे सरकारने जीआर काढला. सातारा गॅझेटबाबत काही तांत्रिक अडचणींचे कारण देत सरकारने थोडा वेळ मागितला आहे. दरम्यान, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी या गॅझेटची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
