( चिपळूण )
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवनदीच्या काठावर, पूररेषेत उभारलेला खडस शॉपिंग मॉल अखेर जमीनदोस्त होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नगर परिषदेला हा मॉल पाडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असून, १८ ऑगस्टपासून गाळे रिकामे करण्यासाठी नोटीसा देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मालकांसह व्यापाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने ५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालात, “पूररेषेत उभारलेले हे बांधकाम बेकायदेशीर असून जनजीवनाला गंभीर धोका पोहोचवणारे आहे,” असे स्पष्ट मत नोंदवले. हा निकाल १७ वर्षांपूर्वी यशवंत कृष्णाजी मोडक यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर देण्यात आला.
२००६ साली १३.७ गुंठे जागेवर या व्यापारी संकुलाचे बांधकाम सुरू झाले. ६ एप्रिल २००५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन बिगरशेतीसाठी मंजूर केली आणि नगर परिषदेकडून ३ जून २००५ रोजी बांधकामाला परवानगीही मिळाली. मात्र, नियमांना धाब्यावर बसवत थेट नदीपात्र व पूररेषेत बांधकाम सुरू झाले. सीआरझेडनुसार नदीपासून ५० मीटर व पूररेषेपासून १५ मीटर अंतर ठेवणे बंधनकारक असतानाही तो नियम पायदळी तुडवला गेला. नगर परिषद, सिंचन विभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांनी २००५–०६ दरम्यान वारंवार काम थांबवण्याचे आदेश दिले; तरीही बांधकाम सुरूच राहिले. यामागे काही राजकीय आश्रय असल्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती.
मालकांनी जिल्हाधिकारी व नगर परिषदेच्या आदेशांविरोधात दिवाणी खटला दाखल केला; मात्र तो २००९ मध्ये फेटाळला गेला. त्यावरील अपीलही २०१६ मध्ये फेटाळण्यात आले. दरम्यान, २००८ मध्ये मोडक यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तात्पुरते बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तरीही मॉल उभा राहिला आणि त्यातील गाळ्यांची विक्री झाली.
त्यानंतर पाडकामाची प्रक्रिया सुरू होईल…
सध्या या मॉलमध्ये अनेकांचे व्यवसाय सुरू आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नगर परिषद आता गाळे रिकामे करण्यासाठी नोटीसा देणार असून, पुढील टप्प्यात मॉल पाडण्याची कारवाई केली जाणार आहे. आम्हाला आदेश प्राप्त झाले असून १८ ऑगस्टपासून गाळे रिकामे करण्यासाठी १ महिन्याची मुदत दिली जाईल. त्यानंतर पाडकामाची प्रक्रिया सुरू होईल, असे नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी सांगितले.
नदीपात्र संरक्षणाला दिलासा
या निकालामुळे शिवनदीच्या किनाऱ्यावरील पूरक्षेत्राचे संरक्षण होणार असून, बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. मात्र व्यापाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मालक पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
