(मुंबई)
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला संपूर्ण महाराष्ट्रातून भरघोस प्रतिसाद मिळाला. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. योजना अत्यंत लोकप्रिय ठरली असून, महायुती सरकारच्या विजयामागे याच योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे बोलले जाते.
या योजनेच्या यशानंतर आता सरकारकडून आणखी एक नवीन योजना ‘लाडकी सुनबाई योजना’ सुरू करण्यात येणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. विशेषतः आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच या योजनेची अधिकृत घोषणा करू शकतात, अशीही चर्चा आहे.
मात्र, या वृत्तांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. माध्यमांनी याबाबत विचारल्यावर लाडकी सून या योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी, अजून काहीही निर्णय घेतला गेलेला नाही असं म्हटलंय. विरोधकांनी मात्र या अद्याप घोषणा न झालेल्या योजनेवर आत्तापासूनच टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठीचा मार्ग महायुतीला गवसला आहे, असं सांगत केवळ निवडणुकीपुरती ही योजना आणली जाईल, अशी टीका विरोधकांनी केलीय.
अद्यापपर्यंत या योजनेविषयी कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. योजनेच्या स्वरूपाविषयीही कोणतीही माहिती नाही. मात्र, जर लाडकी बहीण प्रमाणे थेट लाभ देणारी लाडकी सुनबाई योजना महायुती सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तोंडावर आणली तर, त्याचा मतदानावर मोठा परिणाम होऊ शकेल.
लाडाकी बहीण योजनेवर सरकारी तिजोरीतून आधीच वर्षाला साधारण ४० हजार कोटी खर्च होतात. या योजनेच्या खर्चामुळे इतर खात्यांच्या खर्चांना आणि योजनांना चाप लावला गेल्याची माहिती आहे. आधीच हा ताण असताना आणखी एका योजनेचा भार सरकार सहन कसा करेल हाही प्रश्न महत्वाचा आहे.
