(मुंबई)
राज्यात सुरू असलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध ठिकाणी शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अटकेची कारवाई सुरू आहे. यामुळे नाराज झालेल्या अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने ८ ऑगस्टपासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक आश्वासन दिल्याने हे आंदोलन मंगळवारी तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.
या चर्चेत नागपूर विभागासह सर्व शालार्थ प्रकरणांची चौकशी शासनाने स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी समितीकडे वर्ग करावी, विना चौकशी कोणत्याही अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर कारवाई अथवा अटक करण्यात येऊ नये, तसेच या प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना सेवेत पुनर्स्थापित करावे, अशा प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. यावर मंत्री आणि प्रधान सचिवांनी स्पष्ट आश्वासन दिले की, निरपराध कोणत्याही अधिकाऱ्यांवर चुकीची, नियमबाह्य कारवाई होणार नाही आणि सर्व मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला जाईल.
संघटनेच्या मते, पोलीस विभागालाही यासंबंधी शासनस्तरावरून स्पष्ट सूचना दिल्या जातील. यामुळे संघटनेने आपले बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन सद्यस्थितीत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, संघटनेने इशारा दिला आहे की, पुढील काळात जर कोणत्याही अधिकाऱ्याला विना चौकशी नियमबाह्य पद्धतीने अटक करण्यात आली, तर पूर्वसूचना न देता पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यात येईल. दरम्यान, सर्व राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी यांनी आज (बुधवार, १३ ऑगस्ट २०२५) पासून पूर्ववत कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.
