(मुंबई)
महाराष्ट्र सरकारने स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली असून, पुढील पाच वर्षांत राज्यात १.२५ लाख नवउद्योजक तयार होतील आणि ५० हजार नवीन स्टार्टअप्स स्थापन होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्र देशातील आघाडीचं स्टार्टअप हब ठरेल, तसेच जागतिक स्तरावर नाविन्यता आणि रोजगारनिर्मितीच्या क्षेत्रात आपली ठसठशीत ओळख निर्माण करेल.
आज देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे १८ टक्के स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. ३१ मे २०२५ पर्यंत राज्यात २९,१४७ स्टार्टअप्सची नोंद झाली आहे. स्टार्टअप्ससाठी एक प्रभावी आणि आधुनिक परिसंस्था (ecosystem) तयार करण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आलं असून, नवोपक्रम, गुंतवणूकदार, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी यंत्रणांचा परस्पर सहयोग यात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या धोरणातील एक महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा “महा-फंड”. या फंडात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, याद्वारे सुरुवातीच्या टप्प्यातील २५ हजार उद्योजकांना इन्क्युबेशन, मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य दिलं जाणार आहे. त्यामुळे कल्पना असलेले तरुण आणि महिला आता निधीच्या अडचणीमुळे थांबणार नाहीत.
राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये आयटीआय, पॉलिटेक्निक आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मायक्रो इन्क्युबेटर्सची उभारणी केली जाणार आहे. शिवाय, प्रत्येक प्रशासकीय विभागात प्रादेशिक नवप्रवर्तन व उद्योजकता हब्स स्थापन करण्यात येतील. हे हब AI, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबर सुरक्षा, शाश्वतता यांसारख्या आधुनिक व भविष्योन्मुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करतील. याशिवाय, ३०० एकर क्षेत्रावर “महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी” उभारण्यात येणार असून, यात स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या आणि सरकार यांचा सुसंवाद व सहकार्य होईल. ही सिटी नाविन्यपूर्ण संशोधन व विकासासाठी एक महत्त्वाचं केंद्र ठरेल.
महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवडले गेलेले स्टार्टअप्स थेट शासन विभागांसोबत काम करू शकतील. त्यांना २५ लाखांपर्यंत पायलट प्रोजेक्ट्स दिले जातील. तसेच पेटंट नोंदणी, उत्पादनाच्या गुणवत्ता प्रमाणपत्रांसाठी आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभागासाठी आवश्यक आर्थिक भरपाई देखील दिली जाणार आहे. वर्क ऑर्डर्स मिळवलेल्या स्टार्टअप्सना कर्ज सहाय्य मिळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येईल. राज्यातील सर्व शासकीय विभागांनी त्यांच्या वार्षिक निधीपैकी ०.५ टक्के रक्कम उद्योजकता व नवोपक्रमासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राबवण्यात येणार आहेत.
या धोरणाच्या रचनेत नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर्स, गुंतवणूकदार आणि विषयतज्ज्ञांचा सहभाग आहे. त्यांच्या सूचनांच्या आधारे प्रादेशिक इन्क्युबेशन समर्थन, डिजिटल साक्षरता, सुलभ प्रोत्साहन प्रक्रिया आणि उद्योजकीय कौशल्यविकास यासारख्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. या धोरणात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, फिनटेक, अ‍ॅग्रीटेक, मेडटेक, सेमीकंडक्टर्स, सायबर सुरक्षा, बायोटेक, स्पेसटेक, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी आणि डीपटेक यासारख्या उच्च क्षमतेच्या आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाला विशेष प्राधान्य देण्यात आलं आहे. एकूणच, महाराष्ट्राचं हे स्टार्टअप धोरण २०२५ राज्यातील तरुणाईला नवउद्योग सुरू करण्यासाठी नवे दार खुले करून देणारे असून, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नाविन्यपूर्ण आणि शाश्वत वाटा मिळवून देणारे ठरेल.
