(मुंबई)
गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रभागरचना आणि ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यांमुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, या निवडणुका नवीन प्रभागरचनेनुसार व ओबीसी आरक्षणासह पार पाडाव्यात. त्यामुळे आता महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याआधी कोरोना महामारी, त्यानंतर प्रभागरचना व आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर वादांमुळे निवडणुका सातत्याने लांबणीवर टाकल्या जात होत्या. मात्र, एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन प्रभागरचनेनुसारच निवडणुका घेण्याची स्पष्टता दिली. यामुळे अनेक महिन्यांपासून असलेला संभ्रम दूर झाला आहे.
राज्यातील प्रभागरचनेचा वाद गेल्या काही सरकारांच्या निर्णयांमुळे उद्भवला होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आखलेली नवी प्रभागरचना महाविकास आघाडी सरकारने रद्द करून नव्याने रचना केली होती. मात्र, नंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार आल्यावर फडणवीस सरकारने केलेली प्रभागरचना पुन्हा लागू करण्यात आली. या रचनेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील सर्व याचिका फेटाळत स्पष्ट आदेश दिला आहे की, राज्य सरकारने ठरवलेली प्रभागरचना अंतिम असेल आणि निवडणुका त्याच रचनेनुसार घेण्यात याव्यात. तसेच, २७ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली असून, पूर्वीप्रमाणेच ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण राखून ठेवले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
प्रभागरचनेचा अधिकार राज्य सरकारकडेच
प्रभागरचना कशी असावी, याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे निवडणुकीसंदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यामुळे, राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांची तयारी वेग घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अनेक अडथळे दूर झाले असून, आगामी काळात राज्यभरातील महापालिका, नगर परिषद, नगर पालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे.
