(मुंबई)
राज्य शासनाच्या ४२ विभागांमध्ये सध्या तीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून, यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात शासकीय ‘मेगाभरती’ची घोषणा केली आहे. वाढत्या सुशिक्षित बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर ही भरती योग्य वेळी होत असल्याचं मानलं जात आहे. मात्र राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, ही भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान चार वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.त्यामुळे ‘मेगाभरती’ हे गाजर कालांतराने गायब तर होणार नाही ना, अशी शंका राज्यातील बेरोजगारांना आहे.
‘मेगाभरती’ची सुरुवात गृह विभागातील १०,००० पोलिसांच्या भरतीने होणार असून, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर विभागांतील पदे भरली जातील. आता पुढे काय काय घोषणा होतात याकडे बेरोजगार असलेल्या राज्यातील ६० लाख तरुणांचे लक्ष लागून आहे.
राज्य शासनात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे
सध्या राज्य शासनाचे ४.८४ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. याशिवाय, अनुदानित संस्था व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये साडेसात लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. तरीही महसूल, गृह, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, जलसंपदा, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास आदी विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका तसेच न्याय विभागातील अनेक पदे देखील भरायची आहेत.
दरवर्षी राज्य शासनाला १४.५ लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व निवृत्तीवेतनासाठी अंदाजे २.५ लाख कोटी रुपये खर्च येतो. त्यात शिक्षण खात्याचा सर्वाधिक वाटा आहे. मात्र उत्पन्न आणि खर्च यामधील तफावत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. शासनाच्या विविध योजनांमुळे तिजोरीवरील ताण अधिक वाढला असून, यंदा केंद्र सरकारच्या मंजुरीने राज्याला १.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागले आहे.
२०१४ मध्येही अशाच प्रकारची ‘मेगाभरती’ जाहीर करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ३३,००० पदे, शिक्षकांची २७,००० पदे आणि पोलिसांची ३०,००० पदे भरली गेली. मात्र सध्या वित्त विभागाकडून केवळ ८०% पदभरतीस मान्यता दिली जाते, त्यामुळे अनेक पदे रिक्तच राहतात.
‘एनएचएम’ कर्मचारी आणि वर्ग चार कर्मचाऱ्यांचा गोंधळ
आरोग्य विभागातील अंदाजे ३०% पदे रिक्त आहेत. ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ (एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत ४१,००० कंत्राटी कर्मचारी अनेक वर्षांपासून नियमितकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांनी नुकतेच आझाद मैदानात आंदोलन केलं असून, शासनाकडून त्यांच्या नियमितीकरणाबाबत विचार सुरू आहे. त्यामुळे या विभागातील पदे ‘मेगाभरती’मध्ये न समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, शासनाने वर्ग-४ ची पदे (उदा. शिपाई, वाहनचालक, सफाई कामगार) भरण्यावरही निर्बंध घातले आहेत. ही पदे आता सेवा पुरवठादारांमार्फत किंवा स्थानिक संस्थांमार्फत भरली जात आहेत.
राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून हजारो तरुण-तरुणींना सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. या तरुणांनी आता आपली सेवा कायम करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे ‘मेगाभरती’दरम्यान त्यांच्या समावेशाचा मुद्दा उभा राहण्याची शक्यता आहे.
वर्ग-दोन आणि वर्ग-तीन पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) प्रस्ताव वेळेवर न गेल्याने आयोगाला वेळापत्रकानुसार परीक्षांचे आयोजन करता आलेले नाही. यामुळे हजारो उमेदवारांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावं लागलं आहे. आता ‘मेगाभरती’च्या घोषणेनंतर त्या तरुणांच्या आशा पुन्हा जागृत झाल्या आहेत. शासकीय पदभरतीसाठी उमेदवारांकडून शुल्क घेतले जाते. एका पदासाठी सरासरी १०० अर्ज अपेक्षित मानल्यास, ‘मेगाभरती’मधून सरकारच्या तिजोरीत सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होऊ शकतो.
राज्यातील जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये एकूण ५,४०४ न्यायाधीश पदांपैकी ३,०४३ पदे रिक्त आहेत. न्यायालयांमध्ये सुमारे ५६ लाख प्रलंबित खटले असल्याने, ही भरती तातडीने करणे गरजेचे आहे. भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही मागणी विधानसभेत मांडली आहे.
