(रत्नागिरी)
महावितरणच्या ‘नवीन सेवा जोडणी’ (एनएससी) योजनेमुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व इतर अकृषक ग्राहकांना वीज जोडणीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आता महावितरणच्या खर्चाने विनाशुल्क मिळत आहेत. जानेवारी ते जून २०२५ या सहा महिन्यांत दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये एकूण १६.१७ कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली असून, त्यातून ९८२१ नवीन ग्राहकांना वीज जोडणी मिळाली आहे.
ग्राहकांना आता महावितरणच्या अनेक सेवा ऑनलाईन पद्धतीने घरबसल्या उपलब्ध आहेत. नवीन वीज जोडणीसाठी अर्ज करणे, सेवा जोडणी शुल्क व सुरक्षा ठेव यांचे भरणे या सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पार पाडता येतात. योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेल्या उच्चदाब आणि लघुदाब वीजवाहिन्या, वितरण रोहित्रे यासारख्या यंत्रणा उभारल्या जात असून, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निर्धारित केलेल्या कृती मानकांनुसार वेळमर्यादेत वीज जोडणी दिली जाते. यामुळे ग्राहकांना अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि कमी खर्चात सेवा मिळत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात या योजनेतून एकूण ९.९९ कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. यात २१.०२ किलोमीटर लांबीच्या उच्चदाब व ७३.५० किलोमीटर लांबीच्या लघुदाब वाहिन्यांची उभारणी करण्यात आली असून, ९४ वितरण रोहित्रे बसवण्यात आली आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील ६६४४ ग्राहकांना वेळेवर वीज जोडणी दिली गेली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात योजनेअंतर्गत ६.१८ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. यामध्ये १८.५३ किलोमीटर उच्चदाब व ६३.७० किलोमीटर लघुदाब वाहिन्यांची स्थापना, तसेच ३७ वितरण रोहित्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. परिणामी, ३१७७ नवीन ग्राहकांना वीज जोडणी मिळाली आहे.
महावितरणकडून अर्जदाराने परिपूर्ण अर्ज आणि आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर वीजपुरवठा करण्यात येतो. विद्यमान वाहिन्यांचा विस्तार, नव्या वाहिन्यांची उभारणी किंवा प्रणालीची क्षमता वाढविणे यांसारख्या पायाभूत सुविधा ‘नवीन सेवा जोडणी’ योजनेतून उभारल्या जातात. या योजनेचा उद्देश असा की, कोणताही अकृषक ग्राहक वीज सेवेस वंचित राहू नये.
विशेष म्हणजे, अशा ग्राहकांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा महावितरण स्वतःच्या खर्चाने उभारते. मात्र, एखाद्या ग्राहकाला केवळ स्वतःच्या वापरासाठी स्वतंत्र वीज यंत्रणा (Dedicated Infrastructure) हवी असल्यास, ‘डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलिटी’ (DDF) योजनेअंतर्गत वीज जोडणीचा पर्याय उपलब्ध आहे.
महावितरणच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण आणि नागरी भागातील ऊर्जा सुविधा अधिक बळकट होत असून, नागरी व औद्योगिक विकासालाही चालना मिळत आहे.
