पती-पत्नीमधील गुप्त कॉल रेकॉर्डिंगला आता न्यायालयीन मान्यता! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

( नवी दिल्ली )

पती-पत्नीमधील वैवाहिक वादांमध्ये आता एकमेकांची परवानगी नसतानाही केलेले कॉल रेकॉर्डिंगही न्यायालयीन पुरावा म्हणून मान्य ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात असे स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचे गुप्त कॉल रेकॉर्डिंग जर वादाशी संबंधित व न्यायप्रक्रियेस पूरक असेल, तर ते भारतीय पुरावा कायद्याच्या अधीन वैध मानले जाऊ शकते.

या निर्णयाने वैवाहिक खटल्यांमध्ये पुराव्यांच्या स्वरूपाबाबत नवा निकष निश्चित केला असून, न्यायालयाने याला गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका प्रकरणात, पत्नीच्या संमतीशिवाय केलेले कॉल रेकॉर्डिंग गोपनीयतेचा भंग असल्याचे सांगितले होते आणि त्यामुळे अशा पुराव्याला न्यायालयात ग्राह्य धरता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. मात्र, संबंधित पतीने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर या प्रकरणाने राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर कॉल रेकॉर्डिंग वादाशी थेट संबंधित असेल आणि न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी आवश्यक ठरेल, तर अशा रेकॉर्डिंगला फेटाळून लावता येणार नाही. प्रत्येक प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीचा, रेकॉर्डिंगच्या पद्धतीचा आणि संबंधित पक्षांवरील परिणामांचा स्वतंत्रपणे विचार करून न्यायालय निर्णय देईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

या सुनावणीदरम्यान काही वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, अशा गुप्त रेकॉर्डिंगला कायदेशीर मान्यता दिल्यास वैवाहिक संबंधांतील विश्वास, गोपनीयता आणि सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा पुरावा न्यायप्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा ठरतो, तेव्हा तो वैयक्तिक जीवनात हस्तक्षेप मानला जाऊ शकत नाही. हा निर्णय हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13 अंतर्गत दिला गेला असून, यामुळे घटस्फोटाच्या खटल्यांमध्ये गुप्त कॉल रेकॉर्डिंग हे निर्णायक पुराव्याचे साधन ठरू शकते. वैवाहिक छळ, बेवफाई, किंवा अन्य गंभीर आरोप सिद्ध करण्यासाठी याचा प्रभावी वापर केला जाऊ शकतो.

निकालातील ठळक मुद्दे –

• पती-पत्नीमधील कॉल रेकॉर्डिंग आता वैध पुरावा म्हणून स्वीकारले जाईल

• न्यायालयाने गोपनीयतेपेक्षा न्यायप्रक्रियेला दिले अधिक महत्त्व

• प्रत्येक प्रकरणाच्या संदर्भानुसार रेकॉर्डिंगचा दर्जा ठरवला जाणार

• घटस्फोटाच्या खटल्यांमध्ये गुप्त कॉल रेकॉर्डिंग ठरू शकते निर्णायक पुरावा