(रत्नागिरी)
ग्रामीण भागातील तसेच वाडीवस्तींवरील शाळा बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय हा शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढणारा कुटील डाव असल्याचा आरोप करत रत्नागिरीत ११ जुलै रोजी हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालकांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले. जिल्हा परिषद कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी लागू केलेल्या संचमान्यता निर्णयामुळे जिल्ह्यातील इयत्ता नववी व दहावीचे तब्बल १०१ वर्ग शून्य-शिक्षकी झाले असून ७६ शाळांमध्ये एकही शिक्षक उरलेला नाही. परिणामी, हजारो ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मोठा बळी जात आहे. हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
या आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळाने केले असून, त्याला रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संघटना समन्वय समिती, रत्नागिरी जिल्हा संस्थाचालक संघटना तसेच विविध शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी पाठिंबा दिला. जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना निवेदन देताना समन्वय समितीचे सचिव सागर पाटील व महेश पाटकर यांनी शिक्षकांच्या अडचणी आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारे दुष्परिणाम यांची सविस्तर माहिती दिली. या वेळी प्रमुख मागण्या पुढे मांडण्यात आल्या. त्यात संचमान्यता निर्णय रद्द करून २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी, शिक्षक भरती प्रक्रिया वर्षातून दोन वेळा पोर्टलद्वारे व्हावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, तसेच १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केलेली टप्पा वाढ त्वरित लागू करावी, अशा मागण्या समाविष्ट होत्या.
मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अय्युब मुल्ला, कोषाध्यक्ष संदेश राऊत, उपाध्यक्ष संजय चव्हाण, सचिव महेश पाटकर, अध्यापक संघाचे अध्यक्ष सागर पाटील, कार्याध्यक्ष संभाजी देवकते, शिक्षक भारतीचे संजय पाथरे, सचिव निलेश कुंभार, उर्दू शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष शौकत महाते, शिक्षक परिषदेचे सचिव पांडुरंग पाचकुडे, ग्रंथपाल संघटनेचे विवेक महाडिक, शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष राहुल सप्रे आदींच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली.
….तर लढा अधिक तीव्र करू
“शासनाने ग्रामीण भागातील शाळा बंद करत खासगी इंग्रजी शाळांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ही शैक्षणिक गुलामीची सुरुवात आहे. आम्ही शिक्षक हा अन्याय कदापी सहन करणार नाही. निर्णय मागे घेतला नाही, तर लढा अधिक तीव्र करू,” असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
