( रत्नागिरी /प्रतिनिधी )
वाटद एमआयडीसीत कोणते प्रकल्प येणार याबाबत अद्यापही प्रशासनाची भूमिका अस्पष्ट आहे. याच परिसरातून कोस्टल हायवे जात असल्याने या परिसरातील जमिनींचे भाव चढले आहेत. अशा वेळी सरकारने या जागा एमआयडीसीसाठी कवडीमोल दराने का विकत घ्याव्यात? असा सवाल करत कळझोंडी येथील ग्रामस्थांनी एमआयडीसीचा तीव्र विरोध केला आहे. पर्यटन विकासावर भर द्या, आंबा-काजू बागायती आणि स्थानिक शेतीला चालना द्या, अशी ठाम भूमिका त्यांनी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मांडली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचत भवन येथे ही सुनावणी दोन टप्प्यांत पार पडली. सकाळी कळझोंडी गावातील वैयक्तिक आक्षेपांची, तर सायंकाळी जिजाऊ संघटनेच्या वतीने दिलेल्या सामूहिक अर्जातील ग्रामस्थांची सुनावणी झाली. दोन्ही वेळेस शेकड्यांच्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. आम्ही आंबा, काजू बागायतदार आहोत. आमच्या बागा फुलताना दिसत आहेत, कोस्टल हायवेमुळे पर्यटनाची शक्यता निर्माण झाली आहे. मग अशा श्रीमंत होत चाललेल्या जमिनी कवडीमोल दरात का द्यायच्या? असा प्रश्न उपस्थित करत ग्रामस्थांनी विकासाच्या नावाखाली जागा बळकावण्याच्या प्रक्रियेला विरोध दर्शवला.
“कोणते प्रकल्प येणार याबाबत एमआयडीसीकडे कोणतीही स्पष्टता नाही. स्थानिकांना रोजगार मिळेल, असे सांगण्यात येते, पण आतापर्यंतचा अनुभव निराशाजनक आहे. याउलट शेती आणि पर्यटन विकास हा आमचा खरा विकास आहे,” अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. जमिनी संपादनाच्या प्रक्रियेत पोलिस आणि प्रशासनाकडून दडपशाही केल्यास, “आम्ही आमची गुरे, जनावरे घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन बसू,” असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला.
अधिसूचना रद्द होईपर्यंत आमचा विरोध कायम राहणार आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढील सुनावण्या प्रांताधिकारी कार्यालयात घेण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. या सुनावणीस उपविभागीय अधिकारी जीवन देसाई तसेच एमआयडीसीचे अधिकारीही उपस्थित होते. ग्रामस्थांच्या रोषामुळे प्रशासनाला या प्रक्रियेबाबत आता अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पर्यटन व शेती विकासाला प्राधान्य द्यावे
वाटद एमआयडीसी प्रकल्पास कळझोंडी ग्रामस्थांनी ठाम विरोध दर्शवला आहे. कोस्टल हायवेच्या जवळ असलेल्या या परिसरातील जमिनींना सध्या प्रचंड बाजारभाव मिळत असूनही, त्या कवडीमोल दराने अधिग्रहित केल्या जात आहेत, ही बाब ग्रामस्थांच्या संतापाचे प्रमुख कारण ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अधिसूचना मागे घेऊन सरकारने पर्यटन व शेती विकासाला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे. ग्रामस्थांचा विरोध केवळ जमिनीसाठी नसून, स्थानिक संस्कृती, शेती, पर्यावरण आणि अस्तित्वासाठीचा लढा आहे, हे अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे.
