(मुंबई)
राज्यातील महायुती सरकारमधून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महायुतीतील विविध महामंडळांच्या वाटपाचा फॉर्म्युला अखेर ठरवण्यात आला असून, समन्वय समितीच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मिळून हा फॉर्म्युला तयार केला आहे. नाराज आमदारांची नाराजी दूर करत पक्षांतर्गत समतोल साधण्यासाठी महामंडळांवरील नियुक्त्या करण्याचे ठरले आहे. महामंडळांची अ, ब, क अशा महत्त्वानुसार वर्गवारी करण्यात आली असून, त्यानुसार वाटप होणार आहे.
वाटपाचे सूत्र
महायुतीतील आमदारसंख्येनुसार महामंडळांचे वाटप पुढील प्रमाणे करण्यात येणार आहे:
भाजप – ४८%
शिवसेना (शिंदे गट) – २९%
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) – २३%
राज्यात सध्या एकूण १३८ महामंडळांमध्ये सुमारे ७८५ सदस्य पदे उपलब्ध आहेत. मंत्रीपदापासून वंचित राहिलेल्या आमदारांना यामधून महामंडळ अध्यक्षपद दिले जाणार असल्याचे समजते. त्यामुळे नाराजी व्यक्त करणाऱ्या आमदारांना तडजोडीचा मार्ग देत पक्षांतर्गत एकजूट साधली जाणार आहे.
महामंडळ पदांसाठी महायुतीतील तिन्ही पक्षांत लॉबिंग सुरू झाले आहे. यामुळे पक्षांतर्गत असंतोष कमी होईल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीला फायदा होईल, असा विश्वास वर्तवला जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, महामंडळांवरील नियुक्त्या ही सत्तावाटपातील महत्त्वाची प्रक्रिया असून, त्या माध्यमातून निष्ठावान कार्यकर्त्यांना मान्यता देण्याबरोबरच पक्षांची संघटनात्मक बांधणीही मजबूत होते. त्यामुळे या वाटपाचा दीर्घकालीन राजकीय फायदा महायुतीला होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
