(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
एकीकडे शासन वृक्षलागवडीवर भर देत असताना, दुसरीकडे रत्नागिरी जिल्ह्यातील ‘सॉ मिल्स’चा झपाट्याने वाढणारा विस्तार आणि आरा मशिनची भरमसाठ संख्या चिंतेचा विषय बनत आहे. जिल्ह्यात सध्या तब्बल १७७ सॉ मिल्स कार्यरत आहेत. परंतु, लाकूड कटाईसाठी दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांच्या तुलनेत आरा मशिनांची संख्या अधिक आहे, हे वास्तव वनसंवर्धनाच्या उद्दिष्टांवरच प्रश्नचिन्ह उभे करते.
रत्नागिरी जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ८२४८.८० चौ. किमी असून, त्यातील वनक्षेत्र केवळ ६२.५९ चौ. किमी आहे. तेही विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने वनसंपत्तीचे रक्षण करणे अधिक कठीण झाले आहे. जंगलतोड, वणवे आणि बेकायदेशीर सागवान, आंबा, किंजळ, सिसम आदी लाकडांची तस्करी यामुळे वन्यजीवन धोक्यात आले आहे.फर्निचर उद्योगासाठी सागवान, तर बांधकाम क्षेत्रासाठी आंबा, ऐन, सिसम, किंजळ, बेला अशा लाकडांची मागणी असल्याने या लाकडांची तस्करी सर्रासपणे होत असल्याचे दिसून येते.
जिल्ह्यात अजूनही काही ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने लाकूड तोड केली जाते. मात्र, व्यावसायिक स्तरावर नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असलेल्या लाकूडतोडीमुळे सह्याद्री खोऱ्यातील अनेक गावांचे वनक्षेत्र झपाट्याने नष्ट होत आहे. कोयना आणि चांदोली अभयारण्याला लागून असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांचे अस्तित्व अधिक असल्याचे दिसते. परंतु, सातत्याने होणाऱ्या वृक्षतोडीमुळे उजाड डोंगर, उन्हाळ्यात वणवे आणि जंगलातील अधिवास बिघडल्याने अनेक वन्यप्राणी मानवी वस्तीकडे वळताना दिसत आहेत.
आरा मशिनवर कारवाईचा अभाव; फक्त दंडात्मक शिक्षाच
गेल्या एक वर्षात एकाही आरा मशीनवर ठोस कारवाई झाली नाही. काही सॉ मिल धारकांना सूचनांपुरते नोटीस देण्यात आल्या, तर काहींवर किरकोळ दंड लावण्यात आला. परंतु, अवैध लाकूडसाठ्याबाबत घनमीटरप्रमाणे दंड आकारला जातो, आणि तुरुंगवास किंवा व्यवसाय बंद करण्याची कोणतीही शिक्षेची तरतूद नसल्याने अनेकजण कायद्याचा गैरफायदा घेत आहेत.
चिपळूण-गुहागरमधील सॉ मिल्स आघाडीवर
जिल्ह्यातील १७७ सॉ मिल्सपैकी ४३ मिल्स केवळ चिपळूण व गुहागर या दोन तालुक्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे या भागात लाकूड व्यवहार अधिक प्रमाणात होत असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.
भविष्यात मोर केवळ पुस्तकात दिसणार?
सततच्या जंगलतोडीमुळे वन्यजीवनासाठी नैसर्गिक अधिवास उरलेला नाही. भक्ष्यअभावी वन्यप्राणी मानवी वस्तीकडे वळत असून, भविष्यात चिमुकल्यांना मोर, हरणे, साळिंदर यांचे प्रत्यक्ष दर्शन फक्त चित्रांपुरतेच उरेल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत. वन विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि पर्यावरण प्रेमी संघटनांनी संयुक्तपणे कारवाईची गरज आहे, अन्यथा पर्यावरणाचा समतोल आणि वन्यजीवन दोन्ही कायमचं ढासळण्याची शक्यता आहे.
