( रत्नागिरी / प्रतिनिधी )
शहरालगतच्या भाट्ये समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेल्या रत्नसागर रिसॉर्ट प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने वेळेत आपले म्हणणे का मांडले नाही आणि अपील का केले नाही, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशीची भूमिका घेतली असून, या प्रश्नांची उत्तरे देणारे प्रतिज्ञापत्र १६ जुलैपर्यंत सादर करण्याचा आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आला आहे. ही मुदत चार आठवड्यांची असली, तरी प्रशासकीय हलगर्जीपणाचे हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे, ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे.
भाट्ये येथील रत्नसागर रिसॉर्ट २०२१ मध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून मुदतीपूर्वीच बंद करण्यात आले होते. या कारवाईविरोधात रिसॉर्टचे मालक प्रतापसिंह सावंत यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार, झालेल्या नुकसानीपोटी ९ कोटी २५ लाख रुपयांची भरपाई जिल्हा प्रशासनाने द्यावी, असा निकाल न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सावंत यांनी ४ एप्रिल २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोर्टाच्या दोन कर्मचाऱ्यांसह पोलिस बंदोबस्तात उपस्थित राहून सामान जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली. सावंत यांच्या या कारवाईनंतर प्रशासनाने तत्काळ हालचाली करत जिल्हा न्यायालयाकडून १६ एप्रिलपर्यंतची स्थगिती मिळवली. याप्रकरणी ११ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत २५ जूनपर्यंत जप्ती थांबवण्याचा आदेश मिळाला.
दरम्यान, हे प्रकरण पुढे जात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दरबारात पोहोचले असून, जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात वेळेत बाजू मांडली नाही याबाबत चिंता आणि नाराजी व्यक्त करत साक्षांकित प्रतिज्ञापत्र मागवण्यात आले आहे. प्रशासनाने वेळेत अपील न करता कोर्टाच्या कारवाईची वाट पाहणे, यावर सहज दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे संकेत न्यायालयाच्या ताज्या निर्देशातून स्पष्टपणे दिसतात. रत्नसागर प्रकरण फक्त रिसॉर्टचे नसून, ते जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उभे करतात, हे स्पष्ट होत आहे. आता १६ जुलैपूर्वी सादर होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
