(रत्नागिरी / विशेष प्रतिनिधी)
संगमेश्वर तालुक्यात वाळू माफियांचा सुळसुळाट असून, प्रशासनाचे डोळेझाक धोरण आणि राजकीय वरदहस्त यामुळे या माफियांचे मनोबल दिवसेंदिवस बळकट होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकारात, वाळू उपसा रोखण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना खुलेआम धमकावण्यात आले. या प्रकरणी संदेश शरद सुर्वे, केदार उर्फ मुन्ना देसाई आणि तेजस निकम यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ही घटना २ जून २०२५ रोजी घडली. महसूल विभागाच्या पथकाने करजूवे सूर्वेकोंड येथे पाहणी करताना खाडीमध्ये सक्शन पंपसदृश्य अवैध यंत्रणा कार्यरत असल्याचे आढळून आले. तात्काळ पथकाने जेसीबीच्या सहाय्याने सदर साहित्य नष्ट करण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्यावेळी वाळू व्यावसायिक संदेश शरद सुर्वे, केदार उर्फ मुन्ना देसाई, तसेच तेजस निकम यांनी घटनास्थळी येऊन महसूल अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ करत, धमकी देण्याचा प्रयत्न केला. एवढ्यावरच न थांबता शासकीय कारवाईला अडथळा आणण्यासाठी रस्त्यावर वाहन अडवून कर्मचाऱ्यांना अडवण्याचा प्रयत्नही केला. विशेष म्हणजे तेजस निकम हा स्थानिक आमदार शेखर निकम यांचा पुतण्या आहे, तर मुन्ना देसाई हा राज्याचे उद्योगमंत्री रत्नागिरीचे आमदार आणि सध्या पालकमंत्री असलेल्या उदय सामंत यांचा निकटवर्तीय मानला जातो.
करजूवे खाडीपात्रातून कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता सक्शन पंप सदृश्य यंत्रणेच्या साह्याने मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा सुरू असल्याची गंभीर बाब महसूल विभागाच्या निदर्शनास आली. यानंतर महसूल प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत खाडीकिनारी धडक दिली. मात्र, कारवाईदरम्यान महसूल कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ व धमकावण्याचा प्रकार घडल्याने तिघांविरोधात संगमेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाने कडक भूमिका घेत भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत कलम 132, 126(2), 351(2), 352, व 3(5) नुसार संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
या घटनेनंतर राजकीय नेत्यांचे अवैध वाळू उपशाला संरक्षण असल्याचे आरोप पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. वाळू माफियांच्या या बेधडक वर्तनामुळे प्रश्न उभा राहतो. अधिकाऱ्यांना धमकावण्याची हिंमत यांना येते कुठून? आणि प्रशासन राजकीय दबावाखाली झुकत असेल तर कायद्याचा व पर्यावरणाचा संपूर्ण विनाश ठरलेला आहे. स्थानिक नागरिक व माहिती अधिकारी कार्यकर्ता महासंघाचे पदाधिकारी याकडे गेल्या अनेक दिवसांपासून लक्ष वेधत होते. त्यांनी वेळोवेळी स्थानिक प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी व मागण्या केल्या, परंतु प्रशासनाची भूमिका ठोस कारवाईऐवजी गोंधळलेली आणि सौम्य राहिल्याचे जाणवले. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन बेकायदेशीर धंद्यांना अप्रत्यक्ष पाठीशी घालत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी की राजकीय दबाव?
वाळू माफियांना थेट राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा असल्याच्या चर्चा उघडपणे होत असून, त्यांच्या निकटवर्तीयांना कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन बिनधास्तपणे वावरता येत आहे. हे चित्र प्रशासनासाठीही अपमानजनक आणि धोकादायक ठरत आहे. या घटनेनंतर काही असे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात की, एका लोकप्रतिनिधीचा पुतण्या आणि पालकमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयाविरोधात गुन्हा दाखल होणे ही गंभीर बाब आहे. कायद्यापेक्षा वर कुणीच नसताना, राजकीय पदांमुळे गुन्हेगारांना संरक्षण मिळत असेल तर कायद्याचा अधःपात निश्चित आहे. बेकायदेशीर वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचा नाश, नदीपात्रांची हानी आणि स्थानिकांच्या जीवनावर परिणाम होत असताना प्रशासन केव्हा जागे होणार?
स्थानिक पातळीवरील राजकीय हस्तक्षेप आणि त्यातून पिढीगत भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असल्याचे ही घटना अधोरेखित करते. या प्रकरणात निष्पक्ष तपास होऊन संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
