(मुंबई)
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 दरम्यान तीन टप्प्यांत घेण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली. या निवडणुकांची तारीख जाहीर करण्यापूर्वी हवामान खात्याच्या सल्ल्यानुसार पावसाचा अंदाज घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि आयोगाची तयारी:
६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत निवडणुका घेण्याचा आयोगाचा मानस आहे. मात्र, १८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत निवडणुकीसाठी मुदतवाढ मागण्यात येईल, असेही वाघमारे यांनी सांगितले.
निवडणूक प्रक्रियेची प्राथमिक तयारी:
-
प्रभाग रचना: लवकरच २०११च्या जनगणनेनुसार प्रभाग रचना निश्चित केली जाणार आहे.
-
महापालिकांसाठी – संबंधित आयुक्त
-
नगरपरिषद, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी – जिल्हाधिकारी
-
-
आरक्षण सोडत आणि मतदार यादीचे अंतिमीकरण हे पुढचे टप्पे असतील.
-
निवडणूकपूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त स्वतः विभागनिहाय दौरे करणार आहेत.
विवरणवार प्रशासक असलेल्या स्थानिक संस्था (मुदत संपलेल्या/नवीन):
| संस्था | एकूण संस्था | प्रशासक असलेल्या संस्था |
|---|---|---|
| महापालिका | 29 | 29 |
| नगरपरिषदा | 248 | 248 |
| नगरपंचायती | 147 | 42 |
| एकूण नगरपरिषदा व नगरपंचायती | — | 290 |
| जिल्हा परिषदा | 34 | 32 |
| पंचायत समित्या | 351 | 336 |
(भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा व त्यांच्या अंतर्गत पंचायत समित्यांची मुदत मे 2027 मध्ये संपणार आहे.)
मतदान यंत्र आणि निवडणूक खर्चाबाबत:
-
या निवडणुकांसाठी ईसीआयकडून ६५,००० मतदान यंत्रे घेतली जाणार आहेत.
-
पॅनल प्रणाली मुंबई महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांत लागू नाही; इथे प्रभागनिहाय मतदान होणार.
-
उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात वाढ करण्याबाबत अद्याप कोणतीही मागणी राजकीय पक्षांकडून आलेली नाही. मागणी झाल्यास त्यावर विचार केला जाईल, असे वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया अखेर मार्गी लागण्याची शक्यता असून, येत्या काही महिन्यांत राज्यातील ६५० हून अधिक स्थानिक संस्थांना नव्या लोकप्रतिनिधी मिळणार आहेत.
