(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
मे महिना कोकणासाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून सर्वात महत्त्वाचा असतो. हापूस आंबा, काजू, फणस यासारख्या फळांची विक्री, पर्यटनाची चळवळ आणि मासेमारीमुळे कोकणात आर्थिक चक्र फिरतं. मात्र यंदा अवकाळी पावसाने हे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. मे महिना हा कोकणसाठी केवळ एक महिना नसतो, तो आर्थिक उलाढालीचा उच्चबिंदू असतो. हापूस आंबा, काजू, फणस, करवंद यांसारख्या फळांची विक्रमी विक्री, पर्यटकांच्या गर्दीने गजबजलेले किनारे आणि समुद्रात मासेमारीसाठी उतरलेल्या बोटी हे सर्व कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचे प्राण आहेत. याच महिन्यात कोकण अनेक महिन्यांची आर्थिक तूट भरुन काढतो. लाखो रुपयांच्या नुकसानीमुळे अनेक मच्छिमार कुटुंब कर्जबाजारी झाली आहेत.
वादळी वाऱ्यांसह झालेल्या पावसामुळे हजारो टन आंबा आणि इतर फळांचेही नुकसान झाले. पर्यटनावर परिणाम झाल्यामुळे हॉटेल्स, गाईड, विक्रेते आणि इतर व्यावसायिकांवर आर्थिक संकट ओढावलं. शाळांना सुट्ट्या असल्याने, मुंबई, पुणे आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतून मोठ्या संख्येने पर्यटक कोकणात येतात. अलिबाग, मुरुड, गणपतीपुळे, तारकर्ली, वेंगुर्ला यांसारख्या ठिकाणी पर्यटकांची अक्षरशः रीघ लागते. मात्र, यावर्षी सततचे ढगाळ वातावरण, वादळी वारे आणि पावसामुळे पर्यटकांनी कोकणाकडे पाठ फिरवली. हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, होम-स्टे यांनी मोठी गुंतवणूक केली होती, ती सारी वाया गेली. पर्यटनावर अवलंबून असलेले अनेक छोटे व्यवसायिकांचेही मोठे नुकसान झाले.
कोकणच्या वाट्याला मात्र नेहमीच उपेक्षा आली आहे, आणि त्याचे परिणाम फार गंभीर स्वरूपाचे असतात. निसर्गाच्या तडाख्यांनंतरही शासनाचे पाठबळ न मिळाल्याने कोकणातील शेतकरी, मच्छिमार आणि छोटे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी होतात. अनेकांना आपले पारंपरिक व्यवसाय बंद करावे लागतात. निसर्गाच्या कोपापेक्षा अधिक धोकादायक ठरते ती शासनाची उदासीनता!
या दुर्लक्षामुळे प्रभावित कुटुंबांचे दैनंदिन जीवनच विस्कळीत होते. उपजीविकेच्या साधनांवर गदा येते आणि आर्थिक परिस्थिती आणखी दयनीय बनते. यात विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे एवढ्या मोठ्या नुकसानीनंतरही ना सरकारकडून ठोस मदत मिळाली, ना लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवला. कोकणातील जनता शांत आणि सहनशील असल्याने त्यांच्या समस्या वारंवार दुर्लक्षित होतात. कोकणच्या या उपेक्षेला संपवण्यासाठी आता स्थानिक नागरिक, शेतकरी, मच्छिमार आणि व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणं अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, कोकणाचं आर्थिक भवितव्य आणखी अंधारात जाईल, ही वस्तुस्थिती आहे.
