(नवी दिल्ली)
भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने ९ मे रोजी पाकिस्तानला बेलआऊट पॅकेज जाहीर केले. कर्जबाजारी अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या या आर्थिक मदतीच्या बदल्यात IMF ने पाकिस्तानवर ११ कठोर अटी लादल्या आहेत.
९ मे रोजी IMF ने विस्तारित निधी सुविधा (EFF) अंतर्गत $१ अब्ज कर्जाच्या कार्यक्रमाचा आढावा घेतला आणि त्यानंतर $१.३ अब्जच्या बेलआऊट पॅकेजची शिफारस केली. मात्र, IMF च्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, भारत-पाकिस्तानमधील तणाव वाढल्यास या आर्थिक कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांवर धोका निर्माण होऊ शकतो.
IMF च्या पाकिस्तानवरील ११ मुख्य अटी :
१. नवीन अर्थसंकल्प मंजूर करणे बंधनकारक – २०२५-२६ साठी १७.६ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये खर्ची बजेट संसदेत मंजूर करणे आवश्यक.
२. नवीन कृषी उत्पन्न कर कायदा लागू करणे – करदात्यांची ओळख, परतावा प्रक्रिया यात समावेश.
३. गव्हर्नन्स अॅक्शन प्लॅन प्रकाशित करणे – IMF च्या गव्हर्नन्स डायग्नोस्टिक असेसमेंटनुसार कार्यवाही.
४. वीज दर पुनर्बाधणीची अधिसूचना – १ जुलैपूर्वी वार्षिक दर फेरआढावा जाहीर करणे.
५. गॅस दरांचा अर्धवार्षिक फेरआढावा – २०२६ पर्यंत खर्चपुनर्प्राप्ती पातळीवर दर राखणे आवश्यक.
६. ७.६ ट्रिलियन रुपयांच्या बजेटची संसदीय मान्यता – IMF कराराच्या अनुषंगाने.
७. जुनी वापरलेली वाहने आयात करण्यावर निर्बंध उठवणे – तीन वर्षांहून जुन्या वाहनांच्या आयातीवरील बंदी रद्द.
८. २०२७ नंतरची आर्थिक धोरणे तयार करणे – दीर्घकालीन आर्थिक योजना आखणे आवश्यक.
९. IMF च्या शिफारशींवर गांभीर्याने अंमलबजावणी – कार्यक्षमतेसाठी सुधारणा आवश्यक.
१०. संचार प्रणाली मजबूत करणे – आंतरिक प्रशासन व संवाद प्रणालीत सुधारणा.
११. २०३५ पर्यंत विशेष सवलती हटवण्यासाठी योजना तयार करणे – तंत्रज्ञान व औद्योगिक क्षेत्रातील प्रोत्साहनांची टप्प्याटप्प्याने समाप्ती.
आतापर्यंत $२ अब्ज डॉलर्सचे वितरण
IMF च्या ९ मे रोजीच्या पुनरावलोकन मंजुरीमुळे, पाकिस्तानसाठी प्रस्तावित $७ अब्ज डॉलर्सच्या बेलआऊट पॅकेजपैकी $२ अब्ज डॉलर्सचे वितरण करण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित रक्कम मिळवण्यासाठी वरील अटींची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. सध्या पाकिस्तान आर्थिक संकटाशी झुंज देत असताना, IMF च्या या अटी पुढील आर्थिक स्थैर्यासाठी कठीण पण आवश्यक टप्पा ठरणार आहेत. भारतासोबतचा वाढता तणाव या आर्थिक प्रयत्नांवर किती परिणाम करतो, याकडे आता आंतरराष्ट्रीय लक्ष लागले आहे.
