(मुंबई)
राज्यभरात झालेल्या बोगस शिक्षक व कर्मचारी भरती घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता, या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत सखोल चौकशी व्हावी, तसेच या गैरव्यवहारात सहभागी अधिकाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाने द्यावेत, अशी मागणी माजी आमदार ना. गो. गाणार यांनी केली आहे. त्यांनी ही मागणी शनिवारी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे मांडली.
नियमबाह्य शिक्षक भरती : शेकडो प्रकरणे, शिस्तभंग प्रस्ताव प्रलंबित
मे २०१२ मध्ये शासनाने शिक्षक भरती प्रक्रियेवर बंदी घातलेली असतानाही, राज्यभरात शेकडो शिक्षक नियुक्त्या नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याचे उघड झाले आहे. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाच्या चौकशीत ५९ शिक्षणाधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून शिस्तभंगाची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, हा प्रस्ताव मागील सात-आठ वर्षांपासून मंत्रालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळाल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यभरात घोटाळ्याचे लोण : शेकडो तक्रारी, अटक व एफआयआर
नागपूर, अमरावती, लातूर, परभणी, नांदेड, नाशिक, सोलापूर, पुणे आणि मुंबईसारख्या जिल्ह्यांमध्ये बोगस शिक्षक नियुक्ती, शालार्थ आयडी गैरवापर, आणि अल्पसंख्याक दर्जा घोटाळ्याच्या शेकडो तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. नागपूरमध्ये याच संदर्भात एफआयआर दाखल करण्यात आले असून, काही अधिकाऱ्यांना अटकही झाली आहे. २०१९ पासून सुमारे ५८० बोगस भरती प्रकरणे समोर आली आहेत.
आत्महत्येने गंभीर स्वरूप : शिक्षण क्षेत्राला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची गरज
श्री नृसिंह प्राथमिक शाळेतील एका शिक्षकाने संस्था सचिवाच्या मानसिक त्रासामुळे आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना या प्रकरणाच्या गंभीरतेची साक्ष देते. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि शुचिता टिकवण्यासाठी हे प्रकरण एसआयटीमार्फत तातडीने तपासून, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि त्यांची संपत्ती जप्त करणे अत्यावश्यक असल्याचे ना. गो. गाणार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
राज्यातील शिक्षक भरती घोटाळ्याचे स्वरूप व्यापक आणि गंभीर असून, यामुळे शिक्षण व्यवस्थेची प्रतिमा धोक्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी एसआयटीमार्फत करून, संबंधितांवर दृढ आणि प्रभावी कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.
