(रत्नागिरी)
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात जलजीवन मिशनच्या ६०० कोटी रुपयांच्या निधीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते स्वप्नील खैर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात थेट फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. प्रसिद्ध वकील डॉ. प्रसाद रोकडे यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने रत्नागिरी पोलिस आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला नोटीस बजावली असून, याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३० एप्रिल २०२५ रोजी होणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेतील संबंधित अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, पोलिस व प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे.
याचिका क्रमांक २३६१/२०२५ ची सुनावणी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. खैर यांनी याचिकेसोबत अंतरिम आणि अंतिम दिलासासाठी स्वतंत्र अर्जही दाखल केला असून, न्यायालयाने प्रतिवादींना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
स्वप्नील खैर यांनी माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आरोप केला आहे की, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंता मयुरी पाटील, लेखापाल श्रीमती कदम आणि टेंडर क्लार्क यांनी संगनमताने टेंडर वाटपात अनियमितता केली. बीड क्षमता नसलेल्या ठेकेदारांना मोठ्या प्रमाणावर कामे दिली गेली असून, यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
खैर यांनी २० नोव्हेंबर २०२३ पासून या प्रकरणाबाबत विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे — पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य पाणी व स्वच्छता विभागाचे संचालक, मुख्य अभियंता, मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व जिल्हा पोलीस अधीक्षक — यांच्याकडे सातत्याने तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र, ठोस कारवाई न झाल्याने अखेरीस त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
स्वप्नील खैर यांच्या या फौजदारी याचिकेमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे. ३० एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालयाचा निर्णय काय होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
