(मुंबई)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मच्छिमारी व मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित पायाभूत सुविधा, सवलती आणि योजनांचा लाभ या क्षेत्राला मिळणार आहे.
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा यासाठीही मोठी आर्थित तरदूत करण्यात आली आहे. गोसी खुर्द प्रकल्पाच्या २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रासारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. मत्स्य व्यवसायला कृषीचा दर्जा दिला आहे, हा गेमचेंजर निर्णय असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी म्हटले. या निर्णयामुळे मत्स्य व्यवसायमध्ये आपले राज्य पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये येऊ शकते. आपले राज्य सागरी मासेमारी मध्ये ६ व्या क्रमांकवर आहे. ४,६३००० मच्छिमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे सवलत लाभ मिळणार आहेत. मच्छिमारांना कृषीप्रमाणे सर्व लाभ मिळणार आहेत. कृषी दरानुसार कर्ज, वीजदरात सवलत, विमा सौर ऊर्जेचाही लाभ मिळेल. तसेच, निधीची उपलब्धता सहज पद्धतीने होणार आहे, असेही नितेश राणेंनी सांगितले.
मंत्रिमंडळात घेतलेले ८ महत्त्वाचे निर्णय
१. ग्रामविकास विभाग
मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय. स्मारकासाठी १४२.६९ कोटी तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी ६७.१७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी.
२. जलसंपदा विभाग
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा या प्रकल्पाच्या २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
३. कामगार विभाग
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करणार.
४. महसूल विभाग
विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, ३५ हजार रुपयांऐवजी ५० हजार रुपये मानधन मिळणार.
५. विधी व न्याय विभाग
14 व्या वित्त आयोगामार्फत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या १६ अतिरिक्त न्यायालयांना व २३ जलदगती न्यायालयांना आणखी २ वर्षे मुदतवाढ देण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता.
६. मत्स्यव्यवसाय विभाग
मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रा सारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय. मच्छिमारी, मत्स्य व्यावसायसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सवलतीचा लाभ होणार.
७. गृहनिर्माण विभाग
पायाभूत सुविधांच्या अमंलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठीच्या धोरणात सुधारणा.
८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग
पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेगाव ते चाकण यावर चार पदरी उन्नत मार्ग व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर यावर जमिनीस समांतर सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय.
