(रत्नागिरी)
जिल्यातील आणि चिपळूण तालुक्यातून वाहणाऱ्या वाशिष्टी खाडीला वाळू माफियांनी विळखा घातल्याचे चिपळूण येथील महिला पत्रकार यांना झालेल्या मारहाणीतून समोर आले आहे. या बाबत परस्परांवर विरुद्ध तक्रारी झाल्या असल्यातरी बेकायदेशीर वाळू उपसा हा मुद्दा प्रकर्षान पुढे आला आहे.
नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बेकायदेशीर वाळू उपशावर वचक बसण्यासाठी संबंधित तहसीलदार यांचे निलंबन असे आदेश जारी केले आहेत. मात्र चिपळूण वाशिष्टी खाडीत होत असलेला बेकायदेशीर वाळू उपसा याला अधिकाऱ्यांनीच केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र चिपळूण तालुक्यात बघायला मिळत आहे. चिपळूण तालुक्याला वाळू उपशाने माहेरघर असे बोलले जाते. दररोज हजारो ब्रास वाळू उपसा याच खाडीतून होत आहे. त्यामुळे येथील महसूल विभाग नेमके करतेय काय असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
येथे सुरू असलेला राजरोस वाळू उपसा हा येथील महिला पत्रकार यांनी धाडसाने महसूल विभागाच्या निदर्शनास आणून दिला. खरंतर आशा महिला पत्रकाराचे बाजूने महसूल विभागाने उभे राहत आशा बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्या माफियांवर कडक कारवाईची अपेक्षा होती. मात्र त्यातील एकही बाब महसूल विभागाकडून होताना दिसली नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार सुरक्षेबाबत कठोर कायदा आणला जाईल असे काही दिवसांपूर्वी माध्यमांना माहिती देताना सांगितले होते. मात्र पत्रकार यांना होत असलेली मारहाण ही जिल्यातील सर्व पत्रकारांसाठी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे या वाळू माफियांना राजकीय वरदहस्त की महसूल विभागाचे बोटचेपी धोरण असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यात सक्शन पंपाने वाळू उपसा करण्यास बंदी आहे. तर हातपाटी वाळू उपसा करण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. तरी ही दररोज हजारो ब्रास वाळू ही बांधकाम होत असलेल्या ठिकाणी पडत आहे. महसूल यंत्रणा हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. मात्र तरीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. नुकत्याच झालेल्या पत्रकार मारहाण प्रकरणा नंतर केतकी आणि अन्य ठिकाणी महसूल पथक हे जागता पहारा देत आहेत. मात्र या महसुलाच्या जागत्या पहाऱ्यानंतर वाळू उपसा खरोखर थांबला का? हा देखील संशोधनाचा विषय आहे अशी चर्चा चिपळूण आणि जिल्ह्यात होताना दिसत आहे.
