(चिपळूण)
रिअल इस्टेट दलालांची आता रत्नागिरी, सिंधुदुर्गवर वक्रदृष्टी पडली आहे. यामध्ये सह्याद्रीच्या डोंगर उतारापासून ते समुद्र किनाऱ्यापर्यंतच्या अनेक जमिनी कवडीमोल भावाने विकण्याचे प्रकार सध्या सुरू आहेत. यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यातील अनेकजणांना भूमिहीन होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. रायगड जिल्ह्यातील जमिनींची बहुतांश खरेदी-विक्री झाल्यानंतर आता या एजंटनी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपला मोर्चा वळविला आहे.
सद्यःस्थितीत जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. प्रत्येक तालुक्याच्या रजिस्टर ऑफिसमध्ये या खरेदी-विक्रीचे आकडे करोडोमध्ये गेले आहेत. विशेषकरून सागरी किनारे आणि सह्याद्रीच्या कडेकपारीत या जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत. शेकडो एकर जमिनींची खरेदी-विक्री सुरू आहेत. त्यामुळे कोकणावर नवीन संकट घोंगावत आहे. जमीन खरेदी-विक्रीच्या दलालीमध्ये कोकणातील मूळ जमीनदार अडकला असून आता या जमिनीवर अनेक परप्रांतीय तसेच अमराठी लोकांनी कब्जा केला आहे. यामध्ये काही उद्योगपती, राजकारणी, पुढारी यांचा समावेश आहे.
पहिल्या टप्प्यात ग्रीन रिफायनरी येणार म्हणून राजापूर येथील नाणार, नाटे भागात मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले. त्यांची नावेदेखील जाहीर झाली. तेव्हापासून कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात नदी व खाडीकिनारील जमिनीची खरेदी-विक्री सुरू आहे. मध्यंतरी शासनाने मुंबई ते गोवा ग्रीन एक्स्प्रेस वे करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्या आधीपासूनच काही उद्योगपती आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी कोकणच्या सागरी किनाऱ्यावरील जमिनी आपल्या नावावर केल्या आहेत. यामध्ये अनेकांची नावे समोर येत आहेत. दापोलीसारख्या भागात एका मोठ्या उद्योगपतीने शेकडो एकर जमीन आधीच सातबाऱ्यावर चढवून घेतली आहे. या शिवाय मंडणगडमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत.
गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावर देखील तीच परिस्थिती असून पुढे रत्नागिरी, राजापूरमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झालेले आहेत. या शिवाय सह्याद्री पट्ट्‌यातील डोंगर उताराच्या जमिनी काही खासगी कंपन्यांनी आपल्या नावावर केल्या आहेत. पर्यावरण विभागाच्या नियमानुसार या कंपन्यांना ग्रीन बेल्टसाठी जमीन हवी असते. त्यामुळे अशा अनेक कंपन्यांनी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमधील जमिनींवर कब्जा केला आहे. यामध्ये दलालांचे मोठे रॅकेट असून त्या माध्यमातून स्थानिक पुढाऱ्यांना हाताशी धरून कवडीमोल भावाने जमिनींची खरेदी करण्यात येत आहे आणि मध्यस्थी करणारे मलिदा लाटत आहेत.
यामुळे कोकणातील गरीब, गरजू शेतकरी उद्ध्वस्त होत असून भविष्यात जमीन विक्री केलेल्या लोकांवर भूमीहीन होण्याची वेळ येणार आहे. यामुळेच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी, कोकणी माणसाने जमीन विकू नका असे आवाहन केले होते. मात्र, त्या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद न देता रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू आहेत. रायगडनंतर रिअल इस्टेटच्या दलालांनी या दोन जिल्ह्यांना लक्ष्य केले असून त्यातून शासनाला कोट्यवधीचा महसूल मिळत असला तरी स्थानिकांवर मात्र कुन्हाड कोसळत आहे.
अनेकजण आपली गरज म्हणून लग्नकार्यासाठी, घर बांधण्यासाठी आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी या दलालांच्या माध्यमातून विक्रीस काढत आहेत. त्यातील पुरातन वृक्षराजी, झाडेझुडपे तोडली जाऊन जंगले भकास होत आहेत आणि या जागांवरील झाडांची तोड होऊन डोंगर उजाड करण्यात येत आहेत. काहींनी तर रबर लागवडसारखे प्रकल्प केले आहेत. त्या माध्यमातून पर्यावरणाची हानी होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात रत्नागिरी, सिंधुदुर्गवासीयांना हा मोठा धोका संभवत आहे.
