( मुंबई )
ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या खाजगी वाहतूक सेवांचा प्रचंड वापर वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने स्वतःचं अॅप विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अॅप महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीमार्फत चालवलं जाणार असून, यामुळे एसटी सेवा अधिक स्मार्ट, सुलभ आणि प्रवासी-केंद्रित होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. परिवहन खात्याच्या अलीकडील बैठकीत या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच हे अॅप जनतेसाठी उपलब्ध होणार आहे.
‘छावा राईड’ नावावर एकमत
राज्य सरकारने तयार केलेल्या या ॲपला जय महाराष्ट्र, महा-राईड, महा- यात्री, महा-गो, छावा राईड यापैकी एखादे नाव देण्याबाबत चर्चा झाली. नवीन शासकीय ॲपला ‘छावा राईड ॲप’ हे नाव द्यावे, असे सर्वानुमते ठरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने हे ॲप लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
हे अॅप एसटी महामंडळाद्वारेच चालवलं जाणार असून प्रवाशांना घरबसल्या तिकिट बुकिंग, बसचं थेट लोकेशन ट्रॅकिंग, वेळापत्रकाची माहिती आणि ग्राहक सेवेसारख्या सुविधा एका क्लिकवर मिळू शकतील. अशा सुविधांमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि प्रवासाचा अनुभव अधिक विश्वासार्ह आणि आरामदायक होईल. विशेषतः ग्रामीण भागात जिथे तांत्रिक सुविधा मर्यादित आहेत, तिथेही हे अॅप एक मोठा बदल घडवू शकेल. यामुळे एसटी महामंडळाचं उत्पन्न वाढण्याचीही शक्यता आहे.
एसटी सेवा तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबरोबरच महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील एसटीच्या ८१ डेपोच्या जमिनींच्या विकासासाठी दिला जाणारा कालावधी पूर्वी ६० वर्षांचा होता, तो आता वाढवून ९७ वर्षांचा करण्यात आला आहे. या जमिनी ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागून त्यांचे संच तयार केले जातील आणि त्या खासगी भागीदारांकडे कालबद्ध भाडेपट्टी तत्त्वावर दिल्या जातील. या निर्णयामुळे एसटीला दीर्घकालीन महसूल स्रोत निर्माण होईल आणि निधी उभारण्यात मदत होईल.
एसटी महामंडळ अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत असून त्याला सतत तोट्याचा सामना करावा लागत आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या आर्थिक अहवालानुसार, महामंडळाचं संचयी नुकसान आता १०,००० कोटी रुपयांच्या पुढे गेलं आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये या नुकसानीत तब्बल १२४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे मागील ४५ आर्थिक वर्षांपैकी फक्त ८ वर्षांत एसटीला नफा झाला असून उर्वरित सर्व वर्षांत त्याने सतत तोटा सहन केला आहे. ही आकडेवारी महामंडळाच्या कार्यपद्धती, व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
एसटी सेवा ही केवळ प्रवासाची सुविधा नसून ती राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि ग्रामीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे महामंडळाचे आर्थिक सक्षमीकरण, तांत्रिक आधुनिकीकरण आणि धोरणात्मक बदल ही काळाची गरज बनली आहे. नव्याने तयार होणाऱ्या अॅपमुळे प्रवाशांचा अनुभव सुधारेल, तर डेपोच्या जमिनींच्या विकासातून उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र या निर्णयांची अंमलबजावणी पारदर्शक, वेळेवर आणि प्रवासीहित जपणारी असणे अत्यावश्यक आहे.
