(रत्नागिरी)
कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तयार न करणे मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग आदी सात जिल्ह्यांचे जिल्हा प्रशासन व एमसीझेडएमएच्या (महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अँथॉरिटी) अंगलट आले आहे. या सातही जिल्ह्यांत कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकाही बांधकामाला परवानगी देण्यात येऊ नये, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने संबंधित प्राधिकरणांना दिले आहेत. आधी कॉस्टल झोन प्लॅन आणा आणि मगच वीट रचा, असे लवादाने फटकारले आहे. शासकीय गोटात यामुळे खळबळ उडाली आहे.
हा प्लॅन तयार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने २५ वर्षांपूर्वी दिले होते. मात्र तो तयार न झाल्याने या सातही जिल्ह्यांतील समुद्रकिनऱ्यालगत होणाऱ्या बांधकामांवर आता बंदी आली आहे. कोस्टल ओनमधील सातही जिल्ह्यांत विविध शासकीय विभागांकडून सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराला पायबंद घालण्यासाठी येथील पारंपरिक मच्छीमार बचाव सामाजिक कृती समितीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे २०२४ मध्ये याचिका दाखल केली आहे. सातही जिल्ह्यांचे गाव नकाशे तयार करणे, मढ प्लॉट, पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र, माशांच्या प्रजननाच्या जागा निश्चित करून संरक्षण देणे, राज्यातील सातही सागरी जिल्ह्यांत कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकाही विकासकामांना (अत्यावश्यक सेवा वगळता) परवानगी देण्यात येऊ नयेत, असे सक्तीचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने जिल्हाधिकारी, एमसीझेडएमएच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
