(रत्नागिरी)
‘आमचा व्यवसाय गेला तर आमच्यावर उपाशी मरण्याची वेळ येईल. बांधकामे पाडण्याच्या आधी आम्हाला पर्यायी जागा द्या, आम्ही भाडे भरण्यासही तयार आहोत, आम्हाला न्याय द्या,’ अशी कैफियत मिरकरवाडा येथील सुमारे २०० ते २५० मच्छीमार स्त्री-पुरुषांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्यासमोर मांडली.
मिरकरवाडा बंदरातील शासकीय जागेतील अनधिकृत बांधकामे शुक्रवार, २४ जानेवारी रोजी तोडण्यात येणार आहेत. ही बांधकामे स्वखर्चाने हटविण्याची जानेवारीपर्यंत २३ देण्यात आलेली मुदत संपल्याने ही कारवाई करण्यात येणार आहे. यापूर्वीही मत्स्य विभागाकडून या बांधकामांवर हातोडा उगारण्यात आला होता. मात्र, ही बांधकामे पुन्हा उभारण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यातील बंदराचा विकास करण्यात येत असल्याने ही अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात येत आहेत.
मात्र, या कारवाईला स्थानिक मच्छीमारांचा तीव्र विरोध आहे. बांधकाम पाडण्यापूर्वी आपल्याला पर्यायी जागा मिळावी, या मागणीसाठी हे सर्व मच्छीमार गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह आणि पोलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांच्यासमोर मच्छीमारांनी कैफियत मांडली. यात वयोवृद्ध महिलाही होत्या. जिल्हाधिकारी सिंह यांनी, तुमच्याशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतरच कार्यवाही होईल, असा दिलासा दिला.
यावेळी या महिलांनी आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले. यावेळी सहायक मत्स्य आयुक्त आनंद पालव उपस्थित होते. गुरुवारी सायंकाळी मत्स्य विभागाची या विषयी मच्छीमार शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्याचे ठरले होते. मात्र, बैठकीचा तपशील उपलब्ध होऊ शकला नाही.
