(रत्नागिरी)
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला (उमेद) स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून या आस्थापनेला मान्यता देऊन सर्व कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याच्या मागणीसाठी ‘उमेद’ च्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून शुक्रवारी (दि. २७) येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर हे अभियान राबविण्यात येते. या अभिनयाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सक्रियतेने काम सुरू आहे. अभियानाच्या माध्यमातून तब्बल ३००० अधिकारी व कर्मचारी मागील दहा वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपाने काम करीत आहेत. परंतु या आस्थापनेला अजून ही कायमस्वरूपी विभाग म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. यासह अन्य मागण्यांसाठी संघटना शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे.
मुंबईतील आझाद मैदानावर ही आंदोलन करण्यात आले. अखेर मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांनी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र तब्बल अडीच महिने होऊनही मागण्या मान्य न झाल्याने या कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि. २७) येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. जिल्हा परिषद भवन येथून शेकडोंच्या संख्येने मोर्चाला सुरूवात झाली. घोषणा देत हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येताच शेकडोंच्या संख्येने असलेल्या या महिलांनी भर उन्हात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर रस्त्यावरच ठिय्या मांडला.
उमेद अभियान हे सहायता समूह (बचत गट) स्थापन करण्यापासून महिलांना व्यवसायात उभे करण्यापर्यंत गावोगावी काम करत आहे. महिलांच्या विविध स्तरावर संस्था स्थापन करून त्या संस्था बळकट करताना महिलांची आर्थिक उन्नती साधून दारिद्र्य निर्मूलनाचे काम मोठ्या प्रमाणत करीत आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील ९० टक्के महिलांचा सहभाग अभियानामध्ये झालेला आहे. त्यामुळे या अभियानाला स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जिल्हा प्रशासनाला निवेदनही देण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी हे निवेदन स्वीकारले.
