(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि सातासमुद्रापार कोकणची खरी ओळख असलेल्या जगप्रसिद्ध ‘हापूस’ आंब्याच्या भौगोलिक मानांकनावर (जीआय) गुजरातने दावा ठोकल्याने कोकणात संतापाचा वणवा पेटला आहे. गुजरातमधील ‘वलसाड हापूस’ला स्वतंत्र जीआय मानांकन मिळावे, यासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर चेन्नई येथे अंतिम सुनावणी पार पडली असून, रजिस्ट्रीने या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला आहे. मात्र, सुनावणीदरम्यान रजिस्ट्रीने दोन्ही बाजूंना ‘सामंजस्याने तडजोड करण्याचा’ सल्ला दिल्याने कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले असून, कोकणच्या अस्मितेशी आणि हक्काशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा ठाम निर्धार बागायतदारांनी व्यक्त केला आहे.
सन २०१८ मध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि पालघर या कोकणातील पाच जिल्ह्यांतील आंब्यासाठी ‘कोकण हापूस’ला देशातील पहिले आणि एकमेव भौगोलिक मानांकन (GI Tag) बहाल करण्यात आले होते. मात्र, २०२३ मध्ये भारतीय किसान संघ (गांधीनगर) आणि नवसारी कृषी विद्यापीठाने ‘वलसाड हापूस’ या नावाने स्वतंत्र जीआय मानांकनासाठी अर्ज दाखल केला. या अर्जावर चेन्नई येथील जीआय रजिस्ट्रीसमोर झालेल्या अंतिम सुनावणीत डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ आणि रत्नागिरी हापूस उत्पादक संस्थेने गुजरातच्या या दाव्याला जोरदार आणि पुराव्यानिशी विरोध दर्शवला. सुनावणीअंती समाजाच्या व्यापक हितासाठी दोन्ही बाजूंनी वाद घालण्याऐवजी तडजोडीचा मार्ग काढावा, अशी सूचना रजिस्ट्रीने केली आहे.
रजिस्ट्रीच्या या तडजोडीच्या सल्ल्यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. रत्नागिरीसह संपूर्ण कोकणातील शेतकऱ्यांनी या प्रकरणावर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “भौगोलिक वैशिष्ट्ये, लाल माती आणि समुद्री हवामानामुळे कोकणातील पाचही जिल्ह्यांतील हापूसची अविट गोडी, केशरी रंग, मनमोहक सुगंध आणि पातळ साल अतिशय वेगळी आहे. या अस्सल दर्जाची तुलना गुजरातच्या वलसाड आंब्याशी कधीच होऊ शकत नाही,” अशा शब्दांत शेतकऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी; अन्यथा तीव्र आंदोलन
गुजरातला कोणत्याही परिस्थितीत ‘हापूस’ नावाने जीआय मानांकन देऊ नये, अन्यथा कोकणातील आंबा बागायतदार रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडतील, असा थेट इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. कोकणच्या या हक्काच्या आणि अस्मितेच्या लढाईत केंद्र व राज्य सरकारने बघ्याची भूमिका न घेता तातडीने आपली ठाम भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही बागायतदारांकडून केली जात आहे. आता चेन्नईतील जीआय रजिस्ट्री तडजोडीचा प्रस्ताव पुढे रेटणार की कोकणच्या नैसर्गिक हक्कावर शिक्कामोर्तब करणार, याकडे संपूर्ण कोकणाचे लक्ष लागले आहे.


