(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी जोरदार प्रत्युत्तर देत शिंदे गटाचे सर्व कायदेशीर दावे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या य खटल्यात एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद बुधवारी पूर्ण झाल्यानंतर, गुरुवारी कपिल सिब्बल यांनी रिजॉइंडर (प्रतिवाद) युक्तिवादाला सुरुवात केली. या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि जून २०२२ मधील बंडाच्या घटनाक्रमावर बोट ठेवत शिंदे गटाच्या भूमिकेवर गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले.
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यातील मूलभूत फरक न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. विधिमंडळ पक्षातील आमदारांचे बहुमत म्हणजेच मूळ राजकीय पक्ष असे मानता येणार नाही, असा ठाम युक्तिवाद त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला. सिब्बल यांनी या तारखेचा आधार घेत न्यायालयासमोर महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, जर निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिंदे गटाला मान्यता दिली असेल, तर त्या तारखेपूर्वी मूळ शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच होता. त्यामुळे जून २०२२ मध्ये गुवाहाटी येथे बसून एकनाथ शिंदे यांनी केलेली भरत गोगावले यांची प्रतोद (व्हीप) म्हणून नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांना पदावरून हटवण्याची कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.
कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रतोद नेमण्याचा अधिकार हा केवळ मूळ राजकीय पक्षालाच असतो, विधिमंडळ गटाला नाही, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. जून २०२२ मध्ये शिंदे गटाने गुवाहाटीत बसून घेतलेले निर्णय हे पक्षाच्या घटनेला धरून नव्हते. याशिवाय, जर हा केवळ पक्षातील अंतर्गत मतभेदाचा विषय होता, तर शिंदे गटाने गुवाहाटीतून थेट राज्यपालांना पत्र का पाठवले, असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. पक्षाच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख होते आणि संघटनात्मक स्तरावरही त्यांनाच बहुमत होते; मात्र निवडणूक आयोगाने पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचना पूर्णपणे दुर्लक्षित करून केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे निर्णय दिला, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
या प्रकरणात शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता आणि नीरज किशन कौल यांनी यापूर्वी आपली बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपसोबतची युती तोडून महाविकास आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयामुळे पक्षात तीव्र नाराजी होती आणि लोकशाही पद्धतीने बहुमताच्या जोरावर नेतृत्वबदल करण्यात आला, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला होता. तसेच, २२ जून रोजीच्या बैठकीचे निरोप वेळेवर मिळाले नसल्याचे आणि बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा असल्याने निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय कायदेशीर कसोटीवर योग्य असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही पक्षांतर आणि पक्षांतर्गत मतभेद यातील नेमका फरक स्पष्ट करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण विचारणा केली. या खटल्याचा निकाल भविष्यातील राजकीय पक्षांच्या फुटीसंदर्भात दिशादर्शक ठरणार असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष याकडे लागले आहे. गुरुवारी सिब्बल यांचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिला असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता बुधवार, २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या अंतिम टप्प्यातील सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, यावर महाराष्ट्राच्या आगामी राजकारणाची समीकरणे अवलंबून असणार आहेत.


