(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित एजंट्सचा कंपन्यांमधील वापर वाढत असताना त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. भारतातील तब्बल ९२ टक्के कंपन्यांना गेल्या वर्षभरात एआय एजंट्सशी संबंधित सायबर सुरक्षा घटनांना सामोरे जावे लागले. मात्र, यापैकी केवळ ३६ टक्के कंपन्यांना २४ तासांच्या आत या धोक्यांवर नियंत्रण मिळवता आले. ‘सर्व्हिसनाऊ’ (ServiceNow) या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘डिप्लॉयड बट अनगव्हर्न्ड: द स्टेट ऑफ एजंटिक सिक्युरिटी इन इंडिया’ या संशोधन अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. देशातील ५०० वरिष्ठ सुरक्षा प्रमुखांच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
एआय एजंट्सच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रणांमध्ये मोठी तफावत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. देशातील निम्म्या सुरक्षा प्रमुखांनी त्यांच्या संस्थांमध्ये ‘एजंटिक सिक्युरिटी’ व्यवस्था पूर्णपणे विकसित असल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात नियंत्रण आणि देखरेखीच्या पातळीवर अनेक मर्यादा आहेत. केवळ १९ टक्के कंपन्यांनी एआय सुरक्षेच्या नियमनासाठी स्वतंत्र जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. तसेच, सर्व एआय एजंट्सवर एकाच ठिकाणाहून देखरेख ठेवणारी एकसंध प्रणाली केवळ १८ टक्के कंपन्यांकडे उपलब्ध आहे. सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच एआय एजंट्सना कार्यान्वित करण्याची पद्धत अवघ्या ३० टक्के कंपन्यांमध्ये आहे.
एआय एजंट्सच्या संशयास्पद हालचाली शोधण्यासाठी काही कंपन्यांनी स्वयंचलित यंत्रणा उभारली असली, तरी त्यानंतर तातडीने कारवाई करण्याची क्षमता अत्यंत मर्यादित आहे. भारतातील ५१ टक्के कंपन्या रिअल-टाइममध्ये संशयास्पद हालचाली ओळखण्यासाठी स्वयंचलित प्रणालीचा वापर करतात. मात्र, अशा प्रकारचा धोका आढळल्यानंतर त्यावर आपोआप आणि तातडीने नियंत्रण मिळवण्याची क्षमता तब्बल ९७ टक्के कंपन्यांकडे नाही. एआय एजंट्स वेगाने आणि सातत्याने कार्यरत असल्यामुळे केवळ मानवी देखरेखीवर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरत नसल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.
दरम्यान, कंपन्यांच्या अधिकृत सुरक्षा यंत्रणेला माहिती नसलेल्या ‘शॅडो एआय’ (Shadow AI) एजंट्सचे प्रमाणही चिंताजनक आहे. गेल्या १२ महिन्यांत ३७ टक्के कंपन्यांना त्यांच्या प्रणालीमध्ये सुरक्षा पथकाकडे नोंद नसलेले असे अनधिकृत एआय एजंट्स आढळले. विशेष म्हणजे, ८३ टक्के कंपन्या ऑपरेशनल टेक्नॉलॉजी (OT) किंवा भौतिक वातावरणात एआय एजंट्सचा वापर करतात; परंतु त्यापैकी केवळ २९ टक्के कंपन्यांकडे या वापरासाठी स्वतंत्र सुरक्षा आराखडा आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्व्हिसनाऊचे भारत आणि सार्क देशांचे व्यवस्थापकीय संचालक कुलमीत बावा यांनी एआय एजंट्सची नोंदणी आणि नियमित देखरेख करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. “जे तुम्हाला दिसत नाही, त्याचं तुम्ही संरक्षण किंवा नियंत्रण करू शकत नाही. प्रत्येक एआय एजंटची नोंदणी आणि देखरेख होणे गरजेचं आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एआय एजंट्सच्या सुरक्षेबाबत सरकारी पातळीवरही मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाने (CERT-In) एआय एजंट्ससंदर्भात CIAD-2026-0049 क्रमांकाच्या विशेष मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या होत्या. २०२२ च्या नियमांनुसार, सायबर सुरक्षेशी संबंधित घटना निदर्शनास आल्यानंतर सहा तासांच्या आत CERT-In ला त्याची माहिती देणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सायबर धोका नियंत्रणात आणण्यासाठीच अनेक कंपन्यांना २४ तासांपेक्षा अधिक कालावधी लागत असल्याचे अहवालातील आकडेवारी दर्शवते.
दुसरीकडे, एआय एजंट्सची सुरक्षा एकाच एकीकृत प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून व्यवस्थापित करणाऱ्या ४३ टक्के कंपन्यांची कामगिरी इतर कंपन्यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या चांगली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या कंपन्यांपैकी ६२ टक्के कंपन्यांकडे रिअल-टाइम अलर्ट मिळण्याची सुविधा आहे, तर ४५ टक्के कंपन्या सुरक्षा धोरणांचे उल्लंघन करणाऱ्या एआय एजंट्सवर स्वयंचलित पद्धतीने कारवाई करतात.
एआय एजंट्सच्या वाढत्या वापरासोबतच सुरक्षेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कंपन्यांनी सर्व एजंट्सची अद्ययावत नोंद ठेवणे, त्यांच्यावर एकात्मिक पद्धतीने देखरेख करणे आणि सुरक्षेची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज या अहवालातून अधोरेखित करण्यात आली आहे.


