(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जयगड येथील ‘जेएसडब्ल्यू’ कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर ‘प्रहार’ कामगार संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे आणि सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी कडक भूमिका घेतल्यामुळे, कामगारांचे आवाज दाबणाऱ्या तपासणी अधिकाऱ्यांची मुजोरी मावळली आहे. या दणक्यानंतर प्रशासनाला अखेर कामगारांचे जबाब आणि तक्रारी नोंदवून घेण्यास नमते घ्यावे लागले आहे.
सध्या जयगड येथील जेएसडब्ल्यू एनर्जी आणि जेएसडब्ल्यू पोर्ट या कंपन्यांमध्ये कंत्राटी कामगारांची सीआयएस (CIS) तपासणी प्रक्रिया सुरू आहे. या तपासणीदरम्यान कंपनी आणि कंत्राटदारांकडून होणाऱ्या छळाविरोधात तक्रार देण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष बाजू मांडण्यासाठी अनेक कामगार पुढे आले होते. मात्र, तपासणी अधिकाऱ्यांकडून या कामगारांचे जबाब नोंदवून न घेता जाणीवपूर्वक कंपनीची बाजू उचलून धरली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. अधिकाऱ्यांच्या या पक्षपाती कारभारामुळे कामगार वर्गात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. संतप्त कामगारांनी हा सर्व प्रकार प्रहार कामगार संघटनेच्या कोकण प्रमुख काजल नाईक यांच्या कानावर घातला. नाईक यांनी यासंदर्भात तपासणी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला असता, अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. अधिकाऱ्यांची ही मुजोरी लक्षात येताच प्रहार संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली. संघटनेने तात्काळ रत्नागिरी जिल्हाधिकारी आणि सहाय्यक कामगार आयुक्तांशी संपर्क साधून या मनमानी कारभाराविरोधात ई-मेलद्वारे रीतसर तक्रार दाखल केली.
प्रहारच्या या आक्रमक तक्रारीची सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली. ज्या कामगारांना आपले मत आणि जबाब नोंदवायचे आहेत, त्यांना तात्काळ संधी देण्याची सक्त ताकीद आयुक्तांनी संबंधित तपासणी अधिकाऱ्यांना दिली. वरिष्ठ स्तरावरून झालेल्या या दणक्यानंतर तपासणी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी नरमाईची भूमिका घेत कामगारांचे जबाब नोंदवून घेण्यास सुरुवात केली आहे.
या तपासणी प्रक्रियेत जुन्या सदस्यांसह आंदोलनानंतर सहभागी झालेल्या सर्वच कामगारांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोणत्याही कामगारावर दबाव न आणता आणि कंपनीच्या प्रभावाखाली न येता, कामगारांच्या सर्व तक्रारींचा अंतिम अहवालात पारदर्शकपणे समावेश करावा, अशी ठाम मागणी प्रहार संघटनेचे रोहन सुर्वे आणि काजल नाईक यांनी केली आहे. प्रहारच्या या दणक्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली असून, कामगारांना न्याय मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.


