(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश धाब्यावर बसवून, खाजगी मिळकतीत बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमण करून दहा फूट रुंदीचा रस्ता रेटल्याच्या निषेधार्थ रत्नागिरीतील प्रशासकीय यंत्रणेविरोधात एल्गार पुकारण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराचा निषेध करत ‘ह्युमन राईट’चे कोकण प्रदेश अध्यक्ष शंकर लाड आणि दिपक लाड यांनी मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. “न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार,” असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
खाजगी मालमत्ता तात्काळ पूर्ववत करून मिळावी, या मुख्य मागणीसाठी हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर करत कायद्याची पायमल्ली केल्याचा गंभीर आरोप करत आंदोलकांनी प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. या प्रकरणी न्यायालयीन आदेशाची उघड अवहेलना झाल्याची सखोल चौकशी करून तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि उपअधीक्षक (भूमी अभिलेख) यांच्या संशयास्पद भूमिकेची तपासणी करावी व दोषींवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच दहा फूट रुंदीकरणाच्या रस्त्यासाठीचा शासन आदेश, निधी मंजुरी आणि ग्रामपंचायत ठराव सार्वजनिक करावा, तसेच संबंधित ठिकाणी पूर्वी पाखाडी अस्तित्वात होती का, जमीन मालकाचे संमतीपत्र घेतले होते का आणि शासनाच्या सातबाऱ्यावर तशी नोंद आहे का, याचे अधिकृत पुरावे प्रशासनाने सादर करावेत, असे आव्हान आंदोलकांनी दिले आहे.
भूमी अभिलेख विभागाच्या कारभारावरही तीव्र ताशेरे ओढण्यात आले असून, एकाच प्रकरणासाठी वारंवार मोजणी करून नकाशांमध्ये केलेले फेरबदल संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे. अतिक्रमणानंतर संबंधित मिळकतीचे नकाशे संकेतस्थळावरून (साईटवरून) अचानक गायब होण्यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे, याची चौकशी करून मूळ नकाशे व सर्व अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची मागणीही लावून धरण्यात आली आहे. याशिवाय, सन २०२० मध्ये तत्कालीन तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची विद्यमान तहसीलदारांनी दखल का घेतली नाही आणि खाजगी मिळकतीत घुसखोरी करण्यापूर्वी जमीन मालकांना किंवा लगतच्या कब्जेदारांना रीतसर नोटीस का बजावली नाही, असा खरमरीत जाब विचारण्यात आला आहे.
कारवाईदरम्यान कोणत्या तातडीच्या आदेशानुसार पंधरा ते वीस पोलिसांचा फौजफाटा घटनास्थळी पाचारण करण्यात आला आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या गळ्यात ओळखपत्र का नव्हते, असा सवाल करत प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनावर तातडीने अहवाल सादर करून कायदेशीर कारवाई करावी आणि खाजगी मालमत्तेवरील अतिक्रमणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, या मागणीसाठी हे बेमुदत आंदोलन सुरू होत आहे. न्यायालयीन आदेशाचा अवमान करणाऱ्या यंत्रणेला या आंदोलनामुळे जाग येणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.


