(मुंबई / वृत्तसंस्था)
वैद्यकीय उपकरण पुरवठादार कंपनीची प्रलंबित बिले मंजूर करण्यासाठी साडेसात लाख रुपयांची लाच मागून त्यातील ५० हजार रुपये स्वीकारणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा योजनेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. जितेंद्र साखरकर (वय ५०) असे अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव असून, ते वरळी येथील महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा योजनेच्या (ESIC) कार्यालयात लेखा अधिकारी तथा सहाय्यक संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. सोमवार, १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६.५५ वाजता ही कारवाई करण्यात आली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराच्या कंपनीला वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा करण्यासाठी कार्यालयाकडून एकूण १६.२८ कोटी रुपयांचे कार्यादेश देण्यात आले होते. हे कार्यादेश ४ फेब्रुवारी २०२६ आणि १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देण्यात आले होते. त्यानुसार कंपनीने वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा करून त्यासंबंधीची बिले मंजुरीसाठी कार्यालयात सादर केली होती. मात्र, ही बिले गेल्या सात महिन्यांपासून प्रलंबित होती. त्यामुळे तक्रारदार संबंधित लोकसेवकाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होते.
या कालावधीत बिलांची मंजुरी झाल्यानंतर पैसे द्यावे लागतील, अशी मागणी संबंधित अधिकाऱ्याने केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कार्यालयाकडून ७.५० कोटी रुपयांचे बिल मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर जितेंद्र साखरकर यांनी तक्रारदाराला आपल्या कार्यालयात भेटण्यासाठी बोलावले. मंजूर झालेल्या कामाच्या मोबदल्यात ७ लाख ५० हजार रुपयांची लाच देण्याची मागणी त्यांनी केल्याचे ACBच्या तपासात समोर आले.
या मागणीमुळे तक्रारदाराने मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर १६ नोव्हेंबर रोजी तक्रारीची पडताळणी करण्यात आली. यावेळी साखरकर यांनी ७ लाख ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. त्यातील शक्य होईल तेवढी रक्कम त्याच दिवशी स्वीकारण्याचे निश्चित झाल्यानंतर ACBने सापळा रचला.
वरळी येथील महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा योजनेच्या कार्यालयात सायंकाळी सापळा कारवाई करण्यात आली. सायंकाळी ६.५५ वाजण्याच्या सुमारास लाचेच्या एकूण रकमेतील पहिला हप्ता म्हणून ५० हजार रुपये स्वीकारताच ACBच्या पथकाने जितेंद्र साखरकर यांना रंगेहात ताब्यात घेतले. त्यांच्या अंगझडतीदरम्यान मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला. तसेच त्यांच्या बॅगेत लाचेच्या ५० हजार रुपयांव्यतिरिक्त आणखी ५० हजार रुपयांची अतिरिक्त रोकड आढळून आली.
या प्रकरणी साखरकर यांच्या घराची झडती घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ मधील कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वैद्यकीय उपकरणांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारातील प्रलंबित बिलांच्या मंजुरीसाठी लाचेची मागणी केल्याच्या आरोपामुळे या कारवाईकडे लक्ष वेधले गेले आहे.


