(चिपळूण / रत्नागिरी)
सेवानिवृत्त शिक्षक एजाज महमूद इब्जी यांचे ३६ हजार १२० रुपयांचे स्वग्रामी बिल गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही त्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. कधी निधी उपलब्ध नसल्याचे, तर कधी सेवापुस्तकातील नोंदींची पडताळणी करायची असल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणी १ एप्रिल २०२५ रोजी पंचायत समिती चिपळूणने लेखी पत्राद्वारे माहिती दिली होती. जिल्हा आणि तालुका स्तरावर अनुदान जमा झाले नसल्याने संबंधित बिल खर्ची टाकता आले नसून, अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर बिल अदा करण्यात येईल, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. या आश्वासनावर एजाज इब्जी यांनी तब्बल १९ महिने प्रतीक्षा केली. दरम्यान, त्यांनी दोन वेळा पेन्शन अदालतमध्येही हा प्रश्न उपस्थित केला.
मात्र, २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी झालेल्या पेन्शन अदालतमध्ये पुन्हा हा मुद्दा मांडल्यानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी त्यांना नवीन पत्र प्राप्त झाले. या पत्रात स्वग्रामी नोंदींच्या पडताळणीसाठी सेवापुस्तक मागविण्यात आले असून, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्याकडून मार्गदर्शन मागविल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासनाच्या या बदलत्या भूमिकेवर एजाज इब्जी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. “माझे सेवापुस्तक तर चिपळूण कार्यालयातच होते. मग त्यावेळी त्याची खातरजमा का करण्यात आली नाही? २०२५ मध्ये केवळ निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगण्यात आले होते. मग २०२६ मध्ये अचानक सेवापुस्तकाचा प्रश्न कसा निर्माण झाला? ही फसवणूक नाही तर काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
वृद्धापकाळात औषधोपचार आणि दैनंदिन गरजांसाठी या हक्काच्या रकमेची आवश्यकता असतानाही प्रशासनाकडून वारंवार वेगवेगळी कारणे सांगून विलंब केला जात असल्याचा आरोप एजाज इब्जी यांनी केला आहे. या प्रकरणाची दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांनी तातडीने स्वग्रामी बिलाची रक्कम अदा करावी आणि झालेल्या विलंबाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.


