(मुंबई / वृत्तसंस्था)
प्रेमविवाह किंवा आंतरधर्मीय विवाहाला कुटुंबीयांचा विरोध असला, तरी प्रौढ महिलेच्या जोडीदार निवडीच्या अधिकारावर बंधने घालता येणार नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. धर्म, जात किंवा पंथ कोणताही असला, तरी सज्ञान महिलेला आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तिच्या निर्णयापासून तिला परावृत्त करण्यासाठी दबाव किंवा जबरदस्तीचा वापर करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका 21 वर्षीय हिंदू महिलेने मुस्लिम तरुणाशी विवाह केल्यानंतर पोलीस संरक्षणाची मागणी करत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही भूमिका मांडली.
न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुट्टीच्या काळात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. संबंधित महिला आणि 21 वर्षीय मुस्लिम तरुण गेल्या सुमारे 4 ते 5 वर्षांपासून एकमेकांच्या नात्यात होते. त्यानंतर 19 ऑक्टोबर रोजी त्यांनी विवाह केला. दोन्ही कुटुंबांतील पालकांना त्यांच्या प्रेमसंबंधांची आधीपासून माहिती होती, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
विवाहानंतर या जोडप्याने लग्नाची माहिती देण्यासाठी आणि सुरक्षिततेची मागणी करण्यासाठी धारावी पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधला होता. मात्र, पोलीस आपल्याला अपेक्षित सहकार्य करत नसल्याचा आरोप महिलेने केला. कुटुंबीयांकडून लग्नाला विरोध होण्याची भीती असल्याने तिने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी केली.
या याचिकेवर विचार करताना न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या एका निर्णयाचा संदर्भ दिला. आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करणे हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत मिळालेल्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. व्यक्तीला स्वतःच्या पसंतीनुसार, श्रद्धा, धर्म किंवा जातीचा विचार न करता जीवनसाथी निवडण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
याचिकाकर्त्या महिलेच्या निर्णयाबाबत न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली. संबंधित महिला सज्ञान असून कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा प्रभाव नसताना तिने स्वतःच्या पसंतीने जीवनसाथी निवडला आहे. त्यामुळे आपल्या इच्छेनुसार जोडीदार निवडण्याचा आणि त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे, असे आमचे स्पष्ट व विचारपूर्वक मत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
दरम्यान, महिलेने पोलिसांच्या भूमिकेबाबत उपस्थित केलेल्या तक्रारींचीही न्यायालयाने दखल घेतली. मात्र, या टप्प्यावर पोलिसांच्या वर्तनाबाबत कोणतेही भाष्य करणे योग्य ठरणार नसल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी, पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपली कर्तव्ये कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काटेकोरपणे पार पाडली पाहिजेत, असे निर्देश दिले.
महिलेच्या अर्जाचा योग्य विचार करून कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले. या निरीक्षणांसह आणि निर्देशांसह मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढली. त्यामुळे प्रौढ व्यक्तीच्या विवाहविषयक स्वातंत्र्याला आणि स्वतःचा जीवनसाथी निवडण्याच्या घटनात्मक अधिकाराला न्यायालयाने पुन्हा एकदा महत्त्व दिले आहे.
