(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
आजोबांच्या मालमत्तेची वाटणी झाल्यानंतर वडिलांच्या वाट्याला आलेल्या मालमत्तेवर नातवाला जन्मतःच हिस्सा मागता येतो का, या महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. आजोबांकडून वारसाहक्काने वडिलांना मिळालेली मालमत्ता ही आपोआप संयुक्त हिंदू कुटुंबाची मालमत्ता ठरत नाही. अशा मालमत्तेवर मुलाचा जन्मतःच सहदायिक म्हणून अधिकार निर्माण होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हिंदू वारसा कायदा, 1956 मधील कलम 8 अंतर्गत मिळालेली मालमत्ता संबंधित वारसाला वैयक्तिक क्षमतेने प्राप्त होते आणि ती त्याची स्वतंत्र मालमत्ता ठरते, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.
या प्रकरणात चेन्नई येथील 1811 चौरस फूट मालमत्तेतील अर्धा हिस्सा मिळावा आणि त्याचा ताबा मिळावा, अशी मागणी अपीलकर्त्याने केली होती. संबंधित मालमत्ता आजोबांची संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता असून, वडिलांसोबत वारसाहक्काने आपल्यालाही त्यात हिस्सा मिळाला आहे, असा त्यांचा दावा होता. मात्र, मालमत्तेची यापूर्वीच कायदेशीर वाटणी झाली असून वडिलांच्या वाट्याला आलेला हिस्सा त्यांची पूर्ण मालकीची वैयक्तिक मालमत्ता बनला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अपीलकर्त्याचा जन्मतः सहदायिक म्हणून हक्क असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला.
न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने 6 नोव्हेंबर रोजी हा निर्णय दिला. अल्पवयीन मुलाने आपल्या आईच्या माध्यमातून दाखल केलेले अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले. या निकालात हिंदू वारसा कायद्यानुसार वारसाहक्क आणि सहदायिक हक्क यांमधील मूलभूत फरकही स्पष्ट करण्यात आला.
न्यायालयाने सांगितले की, हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम 8 नुसार एखाद्या व्यक्तीला वारशाने मिळालेली मालमत्ता त्याच्या वैयक्तिक मालकीची असते. ती हिंदू अविभक्त कुटुंबाची (HUF) मालमत्ता म्हणून आपोआप गणली जाऊ शकत नाही. संबंधित व्यक्तीला ही मालमत्ता कुटुंबाचा कर्ता किंवा व्यवस्थापक म्हणून मिळत नसून वैयक्तिक वारस म्हणून प्राप्त होते. अशा मालमत्तेला संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता मानल्यास वर्ग-1 वारसांमध्ये भेद निर्माण होईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
याबाबत न्यायपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, एखाद्या हिंदू व्यक्तीला कलम 8 अंतर्गत मिळालेली मालमत्ता त्याच्या स्वतःच्या मुलाच्या दृष्टीने हिंदू अविभक्त कुटुंबाची मालमत्ता ठरते, असे मानणे कठीण आहे. असे मानल्यास पुरुष वारसांच्या बाबतीत त्यांच्या हाती आलेली मालमत्ता संयुक्त हिंदू कुटुंबाची ठरेल; मात्र इतर मुले आणि महिला वारसांच्या बाबतीत हीच संकल्पना लागू करता येणार नाही. परिणामी, वर्ग-1 वारसांचे दोन वेगवेगळे गट तयार होतील आणि सर्व वारसांना समान वागणूक देण्याच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचेल. त्यामुळे हिंदू वारसा कायदा, 1956 च्या कलम 8 मधील स्पष्ट तरतुदींनाच प्राधान्य दिले पाहिजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ न्यायालयाने ‘सीडब्ल्यूटी विरुद्ध चंद्रसेन’ (CWT v. Chandrasen) या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचाही संदर्भ दिला. या निर्णयात 1956 च्या हिंदू वारसा कायद्यातील कलम 4, 6 आणि 8 यांच्यातील परस्परसंबंधांचा विचार करण्यात आला होता. अनुसूचीनुसार वर्ग-1 वारसांमध्ये मुलासोबत मृत मुलाचाही मुलगा म्हणजेच नातवाचा समावेश असला, तरी कलम 8 अंतर्गत मालमत्ता मिळवणारा मुलगा ती हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा कर्ता म्हणून प्राप्त करतो, असा अर्थ लावता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रस्तुत प्रकरणात आजोबा एन. रामकृष्णन यांच्या मृत्यूची नेमकी तारीख स्पष्ट नव्हती. 1993 मध्ये वर्ग-1 वारसांमध्ये मालमत्तेच्या वाटणीसाठी दावा दाखल करण्यात आला होता. उपलब्ध तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, हिंदू वारसा कायदा, 1956 मधील कलम 6 किंवा तमिळनाडू सुधारणा कायदा, 1989 द्वारे समाविष्ट करण्यात आलेले कलम 29(अ) या प्रकरणाला लागू होत नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
हिंदू वारसा कायदा, 1956 मधील मूळ कलम 6 (सुधारणेपूर्वी) नुसार, मिताक्षरा सहदायिक मालमत्तेमधील हिंदू पुरुषाचा हिस्सा त्याच्या मृत्यूनंतर जिवंत असलेल्या अन्य सहदायकांकडे हस्तांतरित होत असे. मात्र, या प्रकरणात एन. रामकृष्णन यांच्या मृत्यूच्या वेळी अपीलकर्ता जिवंत सह-वारस नव्हता. त्यामुळे त्याला सहदायिक मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एन. रामकृष्णन यांच्या मालमत्तेची त्यांच्या वर्ग-1 वारसांमध्ये यापूर्वीच विभागणी झाली होती आणि प्रत्येक वारसाला त्याचा हिस्सा मिळाला होता. त्यानंतर संबंधित हिस्सा त्या-त्या वारसाची पूर्ण मालकीची मालमत्ता बनला होता. त्यामुळे विभाजनानंतर ती मालमत्ता सहदायिक स्वरूपात राहिली नसल्याने तिच्यावर संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणातील घटनाक्रम पाहता, 1993 मध्ये अपीलकर्त्याच्या वडिलांना त्यांच्या बहिणीने दाखल केलेल्या वाटणीच्या दाव्यात तडजोड हुकूमनाम्याद्वारे (Compromise Decree) संबंधित मालमत्तेतील हिस्सा मिळाला होता. त्यानंतर 1997 मध्ये वडिलांनी दोन स्वतंत्र विक्री दस्तऐवजांद्वारे (Sale Deeds) ही मालमत्ता एका तिसऱ्या व्यक्तीला विकली. मालमत्तेच्या वाटणीच्या हुकूमनाम्याला किंवा वडिलांनी त्यांच्या हयातीत केलेल्या विक्री दस्तऐवजांना आव्हान न देता अपीलकर्त्याने 1997 मध्ये मालमत्तेच्या विभाजनासाठी दावा दाखल केला होता. जन्मतःच सहदायिक म्हणून आजोबांच्या मालमत्तेत आपल्याला अधिकार मिळाला असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद होता.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हिंदू वारसा कायदा, 1956 च्या प्रकरण 2 मध्ये नमूद केलेल्या वारसाहक्काच्या सर्वसाधारण नियमानुसार, एखाद्या हिंदू पुरुषाचा मृत्यू मृत्युपत्र न करता (Intestate) झाल्यास त्याची मालमत्ता वर्ग-1 वारसांकडे हस्तांतरित होते. कायद्याने निश्चित केलेल्या क्रमवारीनुसार या वारसांना मालमत्ता मिळते आणि अन्य वारसांना वगळून त्यांनाच त्या मालमत्तेवर हक्क सांगता येतो.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, वाटणीच्या हुकूमनाम्यानुसार अपीलकर्त्याच्या वडिलांच्या वाट्याला आलेली मालमत्ता, जी त्यांना त्यांचे आजोबा एन. रामचंद्रन यांच्या मालमत्तेतून मिळाली होती, ती त्यांच्या स्वतंत्र आणि वैयक्तिक मालकीची बनली होती. त्यामुळे तिला सहदायिक मालमत्ता मानता येणार नाही. एकदा मालमत्तेची कायदेशीर वाटणी होऊन ती पहिल्या प्रतिवादीची वैयक्तिक मालमत्ता बनल्यानंतर अपीलकर्त्याला त्यावर कोणताही हक्क सांगता येणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. जन्मतः सहदायिक म्हणून अधिकार प्राप्त झाल्याचा दावा केला तरी त्यातून मालमत्तेवरील हक्क सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने (Trial Court) मालमत्तेच्या वाटणीसाठी प्राथमिक हुकूमनामा (Preliminary Decree) जारी केला होता. मात्र, प्रथम अपिलीय न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयानेही वडिलांना मिळालेल्या मालमत्तेचे ते पूर्ण मालक असल्याचा निष्कर्ष कायम ठेवला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले. तसेच, खर्चाबाबत कोणताही आदेश दिलेला नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
