(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (बुधवारी, ११ नोव्हेंबर) रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध क्षेत्रांशी संबंधित पाच महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांसाठी एकूण ७७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये आगामी रब्बी हंगामासाठी खत अनुदान, महिला व वंचित घटकांतील उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ, छोट्या व्यावसायिकांसाठी कर्ज हमी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रोचा विस्तार आणि ‘युगे युगीन भारत म्युझियम’ या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या निर्णयांमध्ये सर्वाधिक ६२,३७० कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या रब्बी हंगामासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (P&K) खतांवरील न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी (NBS) योजनेचे दर निश्चित करण्यास मान्यता दिली आहे. हे अनुदान १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत लागू राहणार आहे.
सरकारच्या अंदाजानुसार, रब्बी हंगाम २०२६-२७ मध्ये या अनुदानासाठी ६२,३७०.०२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मागील रब्बी हंगाम २०२५-२६ मध्ये खत अनुदानासाठी ३७,९५२.२९ कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात मागील वर्षाच्या तुलनेत २४,४१७.७३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खते स्वस्त व योग्य दरात उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यासंदर्भातील वृत्त CNBC आवाजने यापूर्वीच दिले होते. आता सरकारच्या अधिकृत घोषणेमुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्टँड अप इंडिया योजना आणि मायक्रो युनिट्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड (CGFMU) या दोन योजनांना ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील पाच वर्षे या योजना सुरू राहणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुदींनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
स्टँड अप इंडिया योजनेच्या माध्यमातून महिला, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. एप्रिल २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २.७५ लाखांहून अधिक उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यामध्ये महिला तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. आगामी पाच वर्षांत आणखी २.५ लाख उद्योजकांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी ४,१११ कोटी रुपयांच्या क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पसला मंजुरी देण्यात आली आहे.
लघुउद्योग आणि छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मायक्रो युनिट्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड (CGFMU) देखील ३१ मार्च २०३१ पर्यंत सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या निधीअंतर्गत नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) कर्ज देणाऱ्या संस्थांना कर्ज बुडण्याच्या जोखमीपासून संरक्षण देण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी उपलब्ध करून देते. या फंडासाठी ५,००० कोटी रुपयांच्या कॉर्पसला मंजुरी मिळाली आहे. या माध्यमातून प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत (PMMY) १२.६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जपुरवठ्याला सुविधा मिळण्याचा अंदाज आहे.
सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी ६०.३६ कोटींहून अधिक कर्ज मंजूर केले असून, या कर्जांचे एकूण मूल्य ४३.३४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या CGFMU योजनेने देशभरात मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून कर्जपुरवठ्याचा विस्तार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा यांच्यातील मेट्रो संपर्क अधिक विस्तारित करण्याच्या दृष्टीने अॅक्वा लाईनच्या विस्तारालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत नोएडा सेक्टर-५१ ते ग्रेटर नोएडा सेक्टर-४ या दरम्यान ८.४४९ किलोमीटर लांबीचा नवीन मेट्रो कॉरिडॉर उभारण्यात येणार आहे. या मार्गावर पाच उन्नत मेट्रो स्थानके असतील. या प्रकल्पासाठी २,३९० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. नवीन कॉरिडॉर कार्यान्वित झाल्यानंतर नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा परिसरातील मेट्रो नेटवर्कची एकूण कार्यान्वित लांबी ७१.८७८ किलोमीटरपर्यंत पोहोचणार आहे.
याशिवाय, ३,२३० कोटी रुपये खर्चाच्या ‘युगे युगीन भारत म्युझियम’ या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. अशा प्रकारे खत अनुदान, उद्योजकांसाठी कर्ज हमी, मुद्रा योजनेला पाठबळ, मेट्रो विस्तार आणि संग्रहालय प्रकल्प अशा पाच प्रस्तावांवर केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
