(रत्नागिरी / वार्ताहर)
जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा टिकवून ठेवण्याचे आव्हान असतानाच १० धरणांमधून पाण्याची गळती होत असल्याची बाब समोर आली आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने आगामी काळात पाणीटंचाईची शक्यता व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध जलसाठ्याचे नुकसान टाळण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने धरणांच्या दुरुस्तीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. जिल्ह्यातील गळती असलेल्या १० धरणांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण ५०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण ७१ धरण प्रकल्प असून, त्यापैकी तीन मध्यम प्रकल्प आहेत. सध्या या धरणांमध्ये सुमारे ७५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यंदाच्या पावसाळ्यानंतर जमा झालेल्या पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. उपलब्ध जलसाठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेल, असा दावा पाटबंधारे विभागाने केला आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील १० धरणांमध्ये गळती होत असल्याचे विभागाच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. या गळतीचे प्रमाण आणि स्वरूप जाणून घेण्यासाठी संबंधित धरणांची सविस्तर तपासणी करण्यात आली. वाढते तापमान आणि बाष्पीभवनामुळे जलसाठ्यात घट होण्याची शक्यता असताना धरणांमधून होणारी पाण्याची गळती रोखणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित धरणांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक प्रस्ताव आणि अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली आहेत. हे प्रस्ताव प्रथम राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीसमोर सादर केले जाणार आहेत. समितीच्या प्रक्रियेनंतर ते शासनाच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जातील. शासनाच्या शिखर संस्थेकडून तांत्रिक बाबींची पडताळणी करून त्यातील आवश्यक त्रुटी दूर केल्यानंतर दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी आणि निधी उपलब्ध होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
एका धरणाच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजे ५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यानुसार १० धरणांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे यांनी दिली.
अल्प पावसामुळे पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याबरोबरच धरणांमधील गळती रोखणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे १० धरणांच्या दुरुस्तीसाठी सादर करण्यात आलेल्या ५०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी कधी मिळते आणि प्रत्यक्ष दुरुस्तीची कामे कधी सुरू होतात, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
