( रत्नागिरी / प्रतिनिधी )
तालुक्यातील वाटद पंचक्रोशीत प्रस्तावित असलेल्या रिलायन्स समूहाच्या बंदूक निर्मिती प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला असून, याअंतर्गत जनसुनावणीचा टप्पा शुक्रवारी, ४ जुलैपासून सुरू होणार आहे. उपविभागीय अधिकारी जीवन देसाई यांच्या कार्यालयात होणाऱ्या या सुनावणीत बाधित ग्रामस्थांच्या हरकती, सूचना आणि शंका ऐकून घेतल्या जाणार आहेत.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रत्नागिरी मतदारसंघात दोन महत्त्वाचे प्रकल्प आणण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये एक सेमीकंडक्टर प्रकल्प रत्नागिरी-उंडी रिळ परिसरात, तर दुसरा बंदूक निर्मिती प्रकल्प वाटद भागात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांतून सुमारे ३० ते ४० हजार तरुणांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
रिलायन्सच्या प्रकल्पासाठी वाटद, कोळीसरे, मिरवणे, कळझोंडी आणि गडनरळ या गावांतील जमीन संपादित केली जाणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) माध्यमातून या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ अंतर्गत कलम ३२ (३) नुसार जनसुनावणी घेण्यात येत आहे.
सुनावणीचा तपशील :
- ४ जुलै: कोळीसरे आणि मिरवणे गावांतील वैयक्तिक खातेदार व जिजाऊ संघटनेने दाखल केलेल्या अर्जांवर सुनावणी.
- ७ ते १० जुलै: कळझोंडी, वाटद आणि गडनरळ येथील वैयक्तिक व संस्थात्मक अर्जांवर टप्प्याटप्प्याने सुनावणी.
या जनसुनावणीनंतरच प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप मिळणार असून, ग्रामस्थांच्या प्रतिक्रिया, हरकती व समस्या लक्षात घेऊन पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक जनतेच्या दृष्टीने हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची
रत्नागिरीसारख्या संवेदनशील आणि पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यात मोठे प्रकल्प आणताना लोकप्रतिनिधींनी विशेष दक्षता घेणे अपेक्षित आहे. विकासाच्या गतीसोबत स्थानिकांचा विश्वास संपादन करणे, पारदर्शकता राखणे, पर्यावरणाचा समतोल जपणे आणि प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या ग्रामस्थांचे हक्क व हित लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये ग्रामस्थांच्या हरकतींना गांभीर्याने घेऊन त्यावर योग्य निर्णय घेणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून सामाजिक बांधिलकीही आहे. प्रकल्पामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असल्या तरी त्यासाठी स्थानिकांना प्राधान्य मिळेल, याची हमी देणे आणि विस्थापितांच्या पुनर्वसनाची ठोस रूपरेषा तयार करणे, हे देखील लोकप्रतिनिधींच्या नियोजनाचा भाग असायला हवा.
