(कोल्हापूर / वृत्तसंस्था)
गर्भातील बाळाला “थॅलेसेमिया मेजर” हा गंभीर आजार असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत स्पष्ट झाल्यानंतर ३० आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्या खंडपीठाने मानवी दृष्टिकोनातून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. विशेष म्हणजे, गर्भपाताच्या प्रक्रियेदरम्यान बाळाचा जिवंत जन्म झाल्यास त्याच्या संगोपनाची जबाबदारी राज्य सरकार किंवा संबंधित यंत्रणांनी स्वीकारावी, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
याचिकाकर्त्या महिलेने गर्भधारणा झाल्यानंतर डॉक्टरांकडून नियमित उपचार आणि वैद्यकीय तपासण्या सुरू ठेवल्या होत्या. याच तपासण्यांदरम्यान गर्भातील बाळाला थॅलेसेमिया मेजर हा गंभीर आजार असल्याचे निदान झाले. या आजारामुळे जन्मानंतर बाळाला सामान्य व्यक्तीप्रमाणे आयुष्य जगणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने महिलेने गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कायद्यानुसार निर्धारित असलेली २४ आठवड्यांची वैद्यकीय मुदत ओलांडली असल्याने डॉक्टरांनी गर्भपात करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर महिलेने ॲड. रितेश थोबडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सुनावणीदरम्यान महिलेच्या वतीने ॲड. रितेश थोबडे यांनी वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला. संबंधित महिला ३० आठवडे ३ दिवसांची गर्भवती असून, गर्भातील बाळाला थॅलेसेमिया मेजर असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. या आजारात शरीरात पुरेशा प्रमाणात हिमोग्लोबिन तयार होत नाही. त्यामुळे रुग्णाला आयुष्यभर वारंवार रक्त चढवण्याची गरज भासते. तसेच मुलांची शारीरिक वाढही अपुरी राहते. परिणामी, जन्मानंतर संबंधित बाळाला संपूर्ण आयुष्य गंभीर आजाराशी सामना करत घालवावे लागेल, असा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
अशा परिस्थितीत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाकारल्यास संबंधित महिलेला मोठ्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक त्रासाला सामोरे जावे लागेल, असा युक्तिवाद ॲड. रितेश थोबडे यांनी केला. वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे विचारात घेतल्यानंतर न्यायालयाने ३० आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास मंजुरी दिली.
या निर्णयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे गर्भपाताच्या प्रक्रियेदरम्यान बाळाचा जिवंत जन्म झाल्यास त्याच्या पुढील जबाबदारीबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, “जर गर्भपाताच्या प्रक्रियेदरम्यान बाळाचा जन्म जिवंत झाला आणि याचिकाकर्ती महिला अशा बाळाची जबाबदारी घेण्यास तयार नसेल, तर राज्य सरकार किंवा त्यांच्या संबंधित यंत्रणांना त्या मुलाची पूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागेल.”
या प्रकरणात याचिकाकर्त्या महिलेच्या वतीने ॲड. रितेश थोबडे यांनी, तर सरकार पक्षातर्फे ॲड. तेजस करपे यांनी काम पाहिले.
