(मुंबई / प्रतिनिधी)
केंद्रीय कौशल्य विकास विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेला महाराष्ट्र झोनमधून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत या स्पर्धेसाठी ६५ हजारांहून अधिक जणांनी नोंदणी केली असून, ४८,६८० संघ सहभागी झाले आहेत. इच्छुकांना ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. समाजासमोरील विविध प्रश्नांवर नावीन्यपूर्ण आणि व्यवहार्य उपाय शोधणे हा या स्पर्धेचा प्रमुख उद्देश आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेसमोरील संभाव्य धोके, सोशल मीडियाचा गैरवापर, बेकायदेशीर परदेशी निधीपुरवठा, शहरी लोकसंख्येतील बदल, स्थलांतरित लोकसंख्येच्या प्रवाहांवर लक्ष ठेवणे आणि कष्टकरी कामगारांचे उष्णतेपासून संरक्षण अशा विविध विषयांवर स्पर्धकांना आपल्या कल्पना सादर करता येणार आहेत. संबंधित क्षेत्रांत कार्यरत व्यक्ती, व्यावसायिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना एकत्र आणण्यावरही या उपक्रमात भर देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड तसेच दादरा व नगर हवेली आणि दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र झोनमधून आतापर्यंत ६५ हजारांहून अधिक नोंदणी झाली आहे. यामध्ये ४८,६८० संघांचा सहभाग असून, ३,७८७ महिलांनी आणि १८ वर्षांखालील २,०४४ स्पर्धकांनी नोंदणी केली आहे. सामान्य प्रवर्गातून १२,६०४ नोंदणी झाल्या असून, एकूण ७,९५२ कल्पना सादर करण्यात आल्या आहेत.
कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले की, ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’साठी २१ सप्टेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नवोन्मेषक, विद्यार्थी, विद्यार्थी गट, संशोधक, प्राध्यापक, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), कंपन्या, सामाजिक संस्था तसेच शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांना या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे. समाजातील समस्यांची ओळख करून त्यावर तंत्रज्ञानाधारित आणि प्रत्यक्षात उपयोगी ठरणारे उपाय विकसित करण्यासाठी ही स्पर्धा महत्त्वाची संधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्र झोनमधील वाढता प्रतिसाद पाहता ३० ऑक्टोबरपर्यंत सहभागींची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
शेती, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण आणि वाहतूक यांसारख्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित समस्यांवर विद्यार्थ्यांनी व्यवहार्य उपाय सुचवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी विद्यार्थ्यांना स्थानिक समस्या ओळखणे, त्यावर उपाय विकसित करणे आणि स्पर्धेसाठी अर्ज सादर करणे या संपूर्ण प्रक्रियेत मार्गदर्शन करावे, असेही सांगण्यात आले आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळांची संख्या, विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट, माहिती देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि सादर होणाऱ्या दर्जेदार अर्जांची संख्या निश्चित करून स्पष्ट कृती आराखडा तयार करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी https://sevainnovationchallenge.in/ या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करावा. तळागाळातील विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना व्यापक व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी शासन, शाळा आणि स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी नमूद केले.
