(मुंबई / वृत्तसंस्था)
ऑक्टोबर महिना संपत असताना १ नोव्हेंबरपासून लागू होणाऱ्या काही महत्त्वाच्या नियमांकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. पेन्शनधारक, करदाते, व्यावसायिक, बँक ग्राहक आणि सर्वसामान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित काही प्रक्रिया या काळात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. मोबाइलवर कॉल करणाऱ्याचे नाव दिसण्याची सुविधा, पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत, कर ऑडिट लागू असलेल्या करदात्यांना आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी मिळालेली वाढीव मुदत, GST प्रक्रियेतील बदल, LPG सिलेंडरचे दर आणि बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर या बाबींची माहिती घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या सर्व गोष्टींमध्ये १ नोव्हेंबरपासून एकसारखा किंवा देशभर लागू होणारा बदल होईलच असे नाही. काही प्रक्रिया आधीपासून सुरू आहेत, तर काही बाबतींत संबंधित विभाग किंवा कंपन्यांच्या अधिकृत घोषणांनुसारच बदल स्पष्ट होतील.
मोबाइल वापरकर्त्यांसाठी कॉल करणाऱ्याचे नाव दाखवणारी CNAP (Calling Name Presentation) ही सुविधा महत्त्वाची ठरू शकते. या सुविधेमुळे अनोळखी मोबाइल क्रमांकावरून फोन आल्यास दूरसंचार कंपनीकडे नोंद असलेले कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव स्क्रीनवर दिसू शकते. त्यामुळे केवळ क्रमांक पाहून कॉल ओळखण्याऐवजी संबंधित व्यक्तीची ओळख समजण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही सुविधा कोणत्या टप्प्यात, कोणत्या ग्राहकांसाठी आणि कोणत्या परिस्थितीत उपलब्ध होईल, हे दूरसंचार कंपन्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.
सरकारी पेन्शन घेणाऱ्या नागरिकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. पात्र पेन्शनधारकांना पेन्शन सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र म्हणजेच Life Certificate जमा करावे लागते. ८० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या पेन्शनधारकांसाठी ही प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे. इतर पात्र पेन्शनधारकांना १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान जीवन प्रमाणपत्र सादर करता येते. त्यामुळे संबंधित पेन्शनधारकांनी निर्धारित मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्र वेळेत जमा न केल्यास पेन्शनच्या नियमित वितरण प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात. ज्येष्ठ नागरिकांना जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल पद्धतीनेही सादर करता येते. त्यामुळे प्रत्यक्ष कार्यालयात जाण्याऐवजी उपलब्ध डिजिटल सुविधांचा वापर करण्याचा पर्यायही त्यांच्यासमोर आहे.
आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणाऱ्या काही करदात्यांसाठीही महत्त्वाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर ऑडिट बंधनकारक असलेल्या विशिष्ट करदात्यांसाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ म्हणजेच मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ चे आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबरऐवजी २१ नोव्हेंबर २०२६ करण्यात आली आहे. मात्र, ही मुदतवाढ सर्व करदात्यांना लागू होत नाही. कर ऑडिट लागू असलेल्या संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांनाच या वाढीव मुदतीचा लाभ मिळेल. त्यामुळे प्रत्येक करदात्याने ही तारीख आपल्याला लागू आहे असे समजण्याऐवजी स्वतःची करदायित्वाची श्रेणी आणि आयकर विभागाने दिलेल्या सूचना तपासणे आवश्यक आहे. विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख चुकू नये, यासाठी संबंधित कागदपत्रे आणि आवश्यक आर्थिक माहिती वेळेत तयार ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.
वस्तू आणि सेवा कराशी (GST) संबंधित प्रक्रियांमध्येही नोंदणी, रिटर्न दाखल करणे, इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि कर परतावा यांसारख्या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. या प्रक्रियांमध्ये सुलभता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असून, काही प्रकरणांमध्ये रिफंडची प्रक्रिया जलद करण्याची तरतूद आहे. या बदलांचा परिणाम प्रामुख्याने व्यापारी, कंपन्या आणि GST भरणाऱ्या व्यावसायिकांवर होऊ शकतो. मात्र, सर्व GST प्रक्रियांमध्ये १ नोव्हेंबरपासून एकाच वेळी बदल लागू होतील, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. व्यवसाय करणाऱ्यांनी GST पोर्टलवरील अधिकृत सूचना, संबंधित अधिसूचना आणि लागू होणाऱ्या तारखा तपासूनच रिटर्न, कर भरणा किंवा परताव्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या किमतींकडेही ग्राहकांचे लक्ष असणार आहे. तेल कंपन्या साधारणपणे दर महिन्याच्या सुरुवातीला सिलेंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. त्यामुळे १ नोव्हेंबर रोजी घरगुती तसेच व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरांमध्ये बदल होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, दर वाढतील की कमी होतील, याबाबत अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वी निश्चित निष्कर्ष काढता येणार नाही. सिलेंडरच्या किमतींमध्ये बदल झाल्यास त्याचा परिणाम घरगुती खर्चावर तसेच हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि अन्य व्यावसायिक वापरकर्त्यांच्या खर्चावर होऊ शकतो.
बँकांमध्ये मुदत ठेव म्हणजेच फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) करणाऱ्या ग्राहकांनीही व्याजदरांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बँक बाजारातील परिस्थिती, निधीची गरज आणि स्वतःच्या धोरणानुसार मुदत ठेवींवरील व्याजदर निश्चित करते. त्यामुळे १ नोव्हेंबरपासून देशातील सर्व बँकांचे FD व्याजदर बदलतील, असा कोणताही समान नियम नाही. काही बँका त्यांच्या धोरणानुसार व्याजदरांमध्ये बदल करू शकतात; मात्र त्यासाठी संबंधित बँकेची अधिकृत घोषणा तपासणे गरजेचे आहे. नवीन FD करण्याचा किंवा आधीच्या ठेवीचे नूतनीकरण करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांनी ठेवीचा कालावधी, लागू व्याजदर आणि संबंधित अटी समजून घ्याव्यात. केवळ व्याजदर पाहून निर्णय घेण्याऐवजी आपल्या आर्थिक गरजांनुसार योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे आहे.
एकूणच, १ नोव्हेंबरपासूनच्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर पेन्शनधारकांनी जीवन प्रमाणपत्राची मुदत, संबंधित करदात्यांनी ITR दाखल करण्याची लागू अंतिम तारीख, व्यावसायिकांनी GSTविषयक अधिकृत सूचना, तर बँक ग्राहकांनी FDचे अद्ययावत व्याजदर तपासणे आवश्यक आहे. मोबाइल कॉलवरील नाव दाखवण्याची सुविधा आणि LPG सिलेंडरच्या किमतींबाबतही संबंधित कंपन्यांकडून जाहीर होणाऱ्या माहितीकडे लक्ष ठेवावे. सर्व बदल प्रत्येक व्यक्तीला लागू होतीलच असे नाही; त्यामुळे आपल्याशी संबंधित नियम आणि त्यांची अंमलबजावणीची तारीख अधिकृत स्रोतांमधून पडताळून घेणे हा सर्वांत योग्य मार्ग ठरेल.
