(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विकासकामांची तीनशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची देयके प्रलंबित असल्याने जिल्ह्यातील कंत्राटदार आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. पूर्ण केलेल्या कामांचा मोबदला दीर्घकाळापासून मिळत नसल्याने कामगारांचे वेतन, बँकांच्या कर्जाचे हप्ते, यंत्रसामग्रीचे भाडे आणि बांधकाम साहित्याची देणी भागविताना त्यांची दमछाक होत आहे. प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही थकीत देयकांचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने कंत्राटदारांनी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. येत्या आठवडाभरात रत्नागिरी आणि चिपळूण येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयांवर विराट मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
शासकीय विकासकामे वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि नागरिकांची गैरसोय टळावी, या अपेक्षेने अनेक कंत्राटदारांनी स्वतःच्या भांडवलातून कामे पूर्ण केली. अधिकाऱ्यांकडून देयके मिळण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून त्यांनी आर्थिक जोखीम पत्करली. मात्र, कामे पूर्ण होऊनही देयके वेळेत मिळत नसल्याने त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचे गणित कोलमडले आहे. एकीकडे कामे पूर्ण करण्यासाठी घेतलेली कर्जे आणि दुसरीकडे नव्या कामांसाठी आवश्यक असलेले भांडवल, अशा दुहेरी कोंडीत कंत्राटदार अडकले आहेत. शासनाकडून अत्यल्प निधी उपलब्ध होत असून, त्यातून थकीत देयकांच्या एकूण रकमेच्या केवळ पाच ते दहा टक्के रक्कमच वितरित केली जात असल्याची कंत्राटदारांची तक्रार आहे. मिळणारी रक्कम कर्जावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठीही अपुरी पडत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी, आर्थिक व्यवहार सुरळीत ठेवणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. साहित्य पुरवठादारांची उधारी, कामगारांचे वेतन आणि बँकांच्या हप्त्यांची पूर्तता करण्यासाठी कंत्राटदारांना कसरत करावी लागत आहे.
देयके रखडल्याचा परिणाम केवळ कंत्राटदारांच्या आर्थिक स्थितीपुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता नाही. निधीअभावी सुरू असलेल्या कामांचा वेग मंदावल्यास रस्ते, इमारती आणि अन्य सार्वजनिक सुविधांच्या विकासकामांवर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे थकीत देयकांचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याची मागणी जोर धरत आहे. प्रलंबित बिलांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने आर्थिक तरतूद करावी, उपलब्ध निधीचे वितरण पारदर्शक पद्धतीने करावे आणि थकीत देयके अदा करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी कंत्राटदारांची मागणी आहे. प्रशासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्यास रत्नागिरी आणि चिपळूण येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयांवर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात येत आहे.
तीनशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या प्रलंबित देयकांमुळे निर्माण झालेल्या या आर्थिक पेचावर शासन आणि प्रशासन काय तोडगा काढते, याकडे आता जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणींचे निराकरण करून विकासकामांची गती कायम ठेवण्याचे आव्हान सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर उभे ठाकले आहे.
