(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या पोषणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या स्वयंपाकींच्याच उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रधानमंत्री पोषण आहार योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या जिल्ह्यातील ३ हजार ८९७ स्वयंपाकींचे एप्रिलपासूनचे मानधन रखडले असून तब्बल सहा महिन्यांपासून त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. तुटपुंजे मानधन आणि त्यातही वेळेवर पैसे न मिळण्याने या महिला स्वयंपाकींच्या दैनंदिन आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.
जिल्ह्यातील अनुदानित तसेच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दररोज मध्यान्ह भोजन दिले जाते. या योजनेअंतर्गत एक लाख २४२ विद्यार्थी लाभार्थी असून त्यांच्यासाठी पोषण आहार तयार करण्याची जबाबदारी ३ हजार ८९७ स्वयंपाकींवर आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या ताटात अन्न पोहोचविणाऱ्या या कामगारांनाच त्यांच्या श्रमाचे मानधन वेळेत मिळत नसल्याचे चित्र आहे. पोषण आहार योजनेतील स्वयंपाकी व मदतनीसांना दिवसाला ८३ रुपये, म्हणजेच महिन्याला सुमारे २ हजार ५०० रुपये मानधन दिले जाते. आधीच अत्यल्प असलेल्या या मानधनावर अनेक कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण असताना एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांचे मानधनच रखडल्याने आर्थिक कोंडी अधिकच तीव्र झाली आहे.
मानधन थेट संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी शासनाकडून ‘स्पर्श’ या डिजिटल प्रणालीचा अवलंब करण्यात येत आहे. निधी वितरणात पारदर्शकता आणि थेट लाभ हस्तांतरणाचा उद्देश असलेल्या या प्रणालीसाठी कामगारांची आवश्यक माहिती अचूक व परिपूर्ण पद्धतीने नोंदविणे अपेक्षित आहे. मात्र माहिती संकलन व पूर्ततेच्या प्रक्रियेला झालेल्या विलंबामुळे मानधन वितरणाची प्रक्रिया रखडल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री पोषण आहार योजनेच्या निधीत केंद्राचा ६० टक्के आणि राज्याचा ४० टक्के हिस्सा असतो. दोन्ही स्तरांवरील निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्याने जिल्हास्तरावर मानधन वितरणाला विलंब झाल्याचेही सांगण्यात येते.
विद्यार्थ्यांना दररोज पोषण आहार मिळावा, यासाठी स्वयंपाकी नियमितपणे आपले काम करत आहेत. मात्र त्यांच्या श्रमाचे मोबदले सहा महिन्यांपासून प्रलंबित राहणे हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीपुढील प्रश्न ठरला आहे. ज्यांच्या हातून विद्यार्थ्यांच्या ताटात पोषण पोहोचते, त्यांच्याच घरातील चूल मानधनाच्या प्रतीक्षेत कशी पेटणार? असा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होत आहे. मानधनासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया, माहितीची पूर्तता आणि निधी उपलब्धतेतील अडथळे तातडीने दूर करून रखडलेले सहा महिन्यांचे मानधन एकरकमी देण्याची मागणी होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या पोषणाइतकेच त्यामागे राबणाऱ्या स्वयंपाकींच्या आर्थिक सुरक्षिततेकडेही शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
