(लांजा /प्रतिनिधी)
यंदा पावसाची मोठी तूट राहिल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील भातशेतीसह आंबा आणि काजू बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत जिल्ह्यातील केवळ तीन तालुक्यांचा समावेश केल्याने उर्वरित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा दावा ‘निर्भय बनो’ संघटनेने केला आहे. संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा सरसकट दुष्काळग्रस्त जाहीर करून बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने भरीव मदत व विविध सवलती द्याव्यात, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
हे निवेदन लांजा तहसीलदारांकडे सादर करण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, कोकणातील सरासरी पाऊस मोजक्या दिवसांत झाल्याने पावसाचे प्रमुख महिने तुलनेने कोरडे गेले. परिणामी भातशेतीबरोबरच आंबा आणि काजू बागायतदारांसमोरही संकट निर्माण झाले आहे. केवळ कागदोपत्री पर्जन्यमानाची आकडेवारी विचारात न घेता प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीची पाहणी करून दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. सर्व तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करून सरसकट घोषणा करावी, तसेच जिल्ह्यात पिकांचे सरसकट पंचनामे करून बाधित शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी भरीव आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय जमीन महसूल माफ करणे, पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत देणे आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करणे, या सवलती सर्व शेतकऱ्यांना लागू करण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
आगामी आठ ते नऊ महिन्यांतील संभाव्य पाणीटंचाईचा विचार करून ग्रामीण भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन तसेच पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचे नियोजन प्रशासनाने आतापासूनच करावे, असेही संघटनेने नमूद केले आहे. निवेदन सादर करताना चंद्रकांत परवडी (तालुका प्रमुख), नाना मानकर (उपतालुका प्रमुख), सुधाकर कांबळे (कार्यवाहक), उज्ज्वल पवार (खजिनदार/सदस्य), अल्लाउद्दीन नेवरेकर (संपर्क प्रमुख/सदस्य), राजेश राणे, दिलीप चौगुले, किशोर शिवराम कांबळे, सूर्यकांत लांजेकर (सदस्य) आणि बबन मयेकर (सल्लागार) आदी उपस्थित होते.
