(मुंबई / वृत्तसंस्था)
२८ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत होणारा सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांचा देशव्यापी संप अखेर पुढे ढकलण्यात आला आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या (UFBU) आवाहनानुसार हा संप पुकारण्यात आला होता. मात्र, रविवारी रात्री उशिरा इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी २८ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबरदरम्यान सलग तीन दिवस देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. शनिवार आणि रविवारच्या साप्ताहिक सुट्ट्यांनंतर लगेचच संप सुरू होणार असल्याने ग्राहकांना सलग पाच दिवस बँकिंग सेवांपासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने २७ सप्टेंबर, रविवार रोजी बँकांच्या शाखा सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अनेक बँकांचे कामकाज रविवारी सुरू ठेवण्यात आले होते. मात्र, आता संप पुढे ढकलण्यात आल्याने सामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
रविवारी रात्री ९.३० वाजता IBA आणि UFBU यांच्यात महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत बँक कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उर्वरित सर्व शनिवारी सुट्टी जाहीर करण्याच्या मागणीवर विचारविनिमय करण्यासाठी IBA आणि UFBU यांची उच्च-स्तरीय समिती तातडीने स्थापन करण्याचे ठरले. ही समिती सर्व संभाव्य पर्यायांचा अभ्यास करणार असून, संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून सर्व संबंधित घटकांना आणि विशेषतः ग्राहकांनाही मान्य होईल, अशा उपायाची आखणी करणार आहे.
‘स्केल IV’ आणि त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठीच्या PLI (Performance Linked Incentive) योजनेबाबतही चर्चा करण्यात आली. युनियन्स आणि असोसिएशन्सने मांडलेल्या निरीक्षणांचा आणि मुद्द्यांचा विचार करून या योजनेत सुधारणा सुचविण्यासाठी IBA सोबत चर्चा सुरू करण्याची शक्यता बैठकीत मान्य करण्यात आली.
तसेच ८ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उर्वरित मुद्द्यांवरही दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा केली जाणार आहे. हे मुद्दे तातडीने निकाली काढण्याच्या उद्देशाने पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून UFBU ने प्रस्तावित आंदोलने आणि संप स्थगित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर परिपत्रक लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्ससह इतर ७ संघटनांनी हा संप पुकारला होता. सर्व शनिवार अधिकृत सुट्टी म्हणून जाहीर करावेत, जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेत सुधारणा आणि अद्ययावतीकरण करावे, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याशी आणि पेन्शन योजनांशी संबंधित प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशा काही प्रमुख मागण्या या संघटनांनी मांडल्या होत्या.
