२८ सप्टेंबर हा दिवस जगभरात ‘माहितीचा सार्वत्रिक प्रवेश दिन’ म्हणून पाळला जातो. माहिती मिळण्याचा अधिकार हा केवळ प्रशासकीय सोयीपुरता मर्यादित नसून लोकशाहीतील नागरिकांचा सहभाग, शासनाची उत्तरदायित्वाची भावना आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांचा महत्त्वाचा आधार आहे. भारतात या अधिकाराला ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’मुळे कायदेशीर बळ मिळाले. सप्टेंबर २०२६ मध्ये या देशव्यापी कायद्याला २० वर्षे पूर्ण होऊन तो २१व्या वर्षात प्रवेश करत आहे. प्रशासनात पारदर्शकता राखणे, अभिलेखे व्यवस्थित जतन करणे आणि सामान्य नागरिकांप्रती प्रशासनाची जबाबदारी अधोरेखित करणे, या दृष्टीने या कायद्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
माहितीच्या सार्वत्रिक प्रवेशाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेने २०१५ मध्ये २८ सप्टेंबर हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन’ (International Day for Universal Access to Information) म्हणून घोषित केला. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या ७४व्या महासभेनेही या दिवसाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता दिली. माहितीपर्यंत समान आणि सार्वत्रिक प्रवेश हा सुजाण निर्णयप्रक्रिया, लोकशाही, समावेशकता आणि उत्तरदायी संस्थांसाठी आवश्यक असल्याचे युनेस्कोने नमूद केले आहे.
माहितीच्या अधिकाराची आधुनिक कायदेशीर वाटचाल २ डिसेंबर १७६६ रोजी स्वीडनमध्ये सुरू झाली. स्वीडिश फ्रिडम ऑफ द प्रेस ऑर्डिनन्स (Freedom of the Press Ordinance) हा सार्वजनिक माहितीपर्यंत प्रवेशाची हमी देणारा जगातील पहिला कायदा मानला जातो. भारतातील माहिती अधिकाराची वाटचाल मात्र सामाजिक चळवळी, लोकशाही मूल्ये आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याच्या मागणीशी जोडलेली आहे.
राजस्थानातील ‘मजदूर किसान शक्ती संघटने’च्या आंदोलनामुळे भारतातील माहिती अधिकार चळवळीला व्यापक लोकाधार मिळाला. अरुणा रॉय, निखिल डे आणि शंकर सिंह यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी गावांमधील विकासकामांवरील खर्च, मजुरीची माहिती आणि सरकारी अभिलेख जनतेसमोर आणण्याची मागणी केली. ‘आमचा पैसा, आमचा हिशेब’ ही या चळवळीची मध्यवर्ती भूमिका होती. सरकारी कामांमध्ये नागरिकांचा श्रम आणि पैसा वापरला जात असेल, तर त्या कामाचा हिशेब जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना असावा, या भूमिकेतून ही चळवळ पुढे आली.
या आंदोलनाच्या अनुभवातून राष्ट्रीय पातळीवर नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राईट टू इन्फॉर्मेशन (National Campaign for People’s Right to Information (NCPRI)) ची स्थापना १९९६ मध्ये झाली. अरुणा रॉय आणि निखिल डे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ, पत्रकार आणि नागरी समाजातील व्यक्तींनी माहितीच्या अधिकारासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला.
महाराष्ट्रातही माहिती अधिकाराच्या मागणीला सामाजिक चळवळींचा आधार मिळाला. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली पारदर्शक प्रशासनासाठी झालेल्या आंदोलनांमुळे माहितीच्या अधिकाराची मागणी जनमानसात पोहोचली. महाराष्ट्राने २००२ मध्ये स्वतंत्र माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून महत्त्वाचे पाऊल उचलले. १० ऑगस्ट २००२ रोजी या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती.
केंद्र सरकारने यापूर्वी फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन ॲक्ट (Freedom of Information Act, 2002) केला होता. मात्र अधिक प्रभावी, सहभागी आणि अर्थपूर्ण माहिती अधिकाराची गरज लक्षात घेऊन तो कायदा बाजूला ठेवून नवा कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. माहितीचा अधिकार विधेयक २३ डिसेंबर २००४ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. दोन्ही सभागृहांनी मे २००५ मध्ये विधेयक मंजूर केले. राष्ट्रपतींची संमती १५ जून २००५ रोजी मिळाली, अधिनियमाचे राजपत्रात प्रकाशन २१ जून २००५ रोजी झाले आणि १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी हा कायदा पूर्णपणे लागू झाला. महाराष्ट्रातही केंद्रीय अधिनियमाची अंमलबजावणी १२ ऑक्टोबर २००५ पासूनच झाली. त्याआधी राज्याचा स्वतंत्र २००२ चा कायदा अस्तित्वात होता.
माहितीचा अधिकार अधिनियमामुळे नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडील अभिलेख, दस्तऐवज, आदेश, अहवाल, करार आणि नोंदी यांसंदर्भात माहिती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला. अर्जदाराला माहिती का हवी आहे, याचे कारण देणे आवश्यक नाही. साधारणपणे माहिती देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत आहे, तर जीवन किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती ४८ तासांत देण्याची तरतूद आहे. माहिती न मिळाल्यास प्रथम अपील आणि त्यानंतर द्वितीय अपील किंवा तक्रारीची व्यवस्था आहे. कायद्यातील अटींचे उल्लंघन करून माहिती न दिल्यास संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यावर दररोज २५० रुपये आणि कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे नागरिकांना ‘शासन काय करते?’ यासोबतच ‘शासनाने कोणत्या नोंदीच्या आधारे निर्णय घेतला?’ हे जाणून घेण्याची कायदेशीर संधी मिळाली आहे.
या कायद्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही परिणाम झाला. निर्णय, आदेश आणि अभिलेख व्यवस्थित ठेवण्याची गरज वाढली असून स्वयंप्रेरित माहिती प्रकटीकरणालाही महत्त्व आले आहे. कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणांनी अनेक बाबी स्वतःहून प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगानेही कलम ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी, संकेतस्थळांवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि अभिलेखांचे संगणकीकरण यावर सातत्याने भर दिला आहे. ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन अर्ज, डिजिटल अभिलेख, संकेतस्थळांवरील १७ बाबींचे प्रकटीकरण आणि ऑनलाइन अपील यामुळे माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ऑनलाइन RTI पोर्टलवरून नागरिकांना अर्ज आणि प्रथम अपील ऑनलाइन दाखल करता येते.
केंद्रीय पातळीवर RTI Rules, 2012 लागू झाले. त्यानंतर २०१९ मध्ये अधिनियमात महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार केंद्रीय व राज्य माहिती आयुक्तांच्या पदावरील कार्यकाळ, वेतन, भत्ते आणि सेवा अटी केंद्र शासनाने नियमांद्वारे निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली. महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ हे ७ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाले असून, ऑनलाइन RTI प्रणालीवर त्याची अधिकृत नोंद उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाची स्थापना १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी झाली. आयोगात मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्तांची व्यवस्था आहे. सध्या श्री. राहुल भालचंद्र पांडे हे मुख्य माहिती आयुक्त आहेत. विभागीय पातळीवर बृहन्मुंबई येथे डॉ. प्रदीप व्यास, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर येथे श्री. मकरंद मधुसूदन रानडे, नाशिक व कोकण येथे श्री. प्रकाश शामराव इंदलकर, अमरावती येथे श्री. रविंद्र हनुमंतराव ठाकरे आणि नागपूर येथे श्री. गजानन श्रीधर निमदेव कार्यरत आहेत. राज्य शासनाने अनुभवी आणि कर्तव्यदक्ष व्यक्तींची या पदांवर नेमणूक केल्यामुळे आयोगाची प्रलंबितता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. मुंबई मुख्यालयासह सात विभागीय कार्यक्षेत्रांत आयोगाची सुनावणी व्यवस्था उपलब्ध असून, आयोगाच्या संकेतस्थळावर मासिक निकाली प्रकरणांचे अहवाल, निर्णय आणि सुनावणी तक्ते प्रसिद्ध केले जातात.
घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी घटना समितीसमोर भाषण करताना एक बाब अधोरेखित केली होती. ते म्हणाले होते, “ही घटना भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत उपयुक्त करू शकते मात्र,याचा वापर कोण करते आणि देशहितासाठी किती आपुलकीने करते यावर आपल्या देशाचे भविष्य राहील ” माहितीचा अधिकारही पारदर्शक लोकप्रशासनासाठी अधिक सक्रियतेने वापरणे गरजेचे आहे. हा कायदा नागरिकांसाठी प्रभावी साधन असला तरी त्याचा वापर कायद्याच्या उद्देशाशी सुसंगत असणेही आवश्यक आहे. वैयक्तिक स्वरूपाची, व्यापक जनहिताशी संबंध नसलेली माहिती किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अस्तित्वात नसलेली नवी माहिती निर्माण करून देण्याची अपेक्षा कायद्याच्या चौकटीत येत नाही. त्यामुळे अधिकाराचा वापर करताना तथ्याधारित, नेमकी आणि सार्वजनिक कामकाजाशी संबंधित माहिती मागणे ही नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासनाने कायद्यातील अपवादांचा अवाजवी विस्तार न करता पात्र माहिती वेळेत उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.
२०२६ मध्ये महाराष्ट्रात माहिती अधिकार दिन अधिक व्यापक जनजागृतीच्या माध्यमातून साजरा करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये माहितीच्या अधिकारावर आधारित प्रश्नमंजुषा, चित्रकला, निबंध आणि वक्तृत्व स्पर्धा, तसेच चर्चासत्रे आणि व्याख्यानमाला आयोजित करण्याचा उपक्रम राबविला जात आहे. माहितीचा अधिकार हा केवळ अर्ज करण्यापुरता कायदा नसून लोकशाही मूल्यांची जाणीव करून देणारे नागरिक शिक्षण आहे, हा संदेश तरुण पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून केला जात आहे.
गेल्या दोन दशकांत माहितीच्या अधिकाराने सामान्य नागरिकाच्या हातात प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत माहिती मिळवण्याचे प्रभावी साधन दिले आहे. माहिती उपलब्ध असल्यास प्रश्न अधिक नेमके होतात, प्रशासनाला आपल्या निर्णयांचे कारण स्पष्ट ठेवावे लागते आणि नागरिकांचा शासनप्रक्रियेतील सहभाग वाढतो. त्यामुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सहभाग या तीन आधारस्तंभांवर उभे राहणारे प्रशासन अधिक सक्षम, संवेदनशील आणि लोकाभिमुख होण्यासाठी माहितीचा अधिकार महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
२८ सप्टेंबरचा माहिती अधिकार दिन हा केवळ एक दिवस साजरा करण्याचा प्रसंग नसून शासनाची माहिती कायद्याच्या चौकटीत जनतेपर्यंत पोहोचविण्याची लोकशाही बांधिलकी अधोरेखित करण्याचा दिवस आहे. पारदर्शक प्रशासन हीच सुशासनाची खरी ओळख आहे.
