(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
न्यायाच्या मागणीसाठी प्रशासनाच्या दारात आलेल्या शिरोलकर कुटुंबीयांचा ठिय्या आंदोलनाचा आठवा दिवस उजाडला, तरी त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर ठोस निर्णयाऐवजी पुन्हा एकदा ‘प्रचलित नियमांनुसार कार्यवाही’चे आश्वासनच पदरी पडले आहे. सौ. शुभांगी विजय शिरोलकर यांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या रत्नागिरी कार्यालयाबाहेर कुटुंबासह सुरू केलेल्या बेमुदत आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकारी अभियंता धनंजय साहूत्रे यांनी बुधवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. मात्र, या पत्रामुळे आंदोलन संपण्याऐवजी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच नवे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिरोलकर यांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंत्यांनी १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी पत्र काढले आहे. या पत्रानुसार, त्यांच्या मागण्यांबाबत जलसंधारण आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पती विजय शिरोलकर यांच्या बदलीबाबत ‘प्रचलित शासन नियमांनुसार योग्य ती कार्यवाही झालेली आहे’ आणि त्यांची बदली पुन्हा करता येणार नसल्याचे आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे. दुसरीकडे, आंदोलनाचा केंद्रबिंदू असलेल्या मुंबई वित्तीय नियम ३९ (ब) संदर्भातील कथित बनावट आदेशांच्या चौकशीबाबतही ‘प्रचलित नियमांनुसार कार्यवाही होईल’, एवढेच स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर शिरोलकर यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांना केले आहे. मात्र, प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे काही मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. नेमकी चौकशी कोण करणार? चौकशीची व्याप्ती काय? संबंधित कागदपत्रांची सत्यता तपासण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होणार? आणि कारवाईची कालमर्यादा काय? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाच्या पत्रात दिसत नाहीत.
शिरोलकर यांनी यापूर्वी माहितीच्या अधिकारातून कागदपत्रे मिळविल्याचा दावा केला असून, संबंधित आदेशांबाबत वरिष्ठ कार्यालयांच्या पत्रव्यवहारात ‘Fake’ असा उल्लेख असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे केवळ ‘कार्यवाही होईल’ असे सांगण्यापेक्षा कथित बनावट आदेशांचे प्रकरण नेमके काय आहे, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची जबाबदारी प्रशासनाची नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. शिरोलकर यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या पतीच्या बदलीच्या प्रश्नावर गेल्या वर्षभरापासून पाठपुरावा सुरू आहे. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती, मुलांचे शिक्षण आणि कौटुंबिक अडचणी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरही आता ‘बदली पुन्हा करता येणार नाही’ असा निर्वाळा देण्यात आला आहे. जर बदली नियमांनुसार होऊन त्यावर पुनर्बदलीची तरतूदच नसेल, तर हा निर्णय संबंधित कुटुंबाला इतक्या कालावधीत स्पष्टपणे का कळविण्यात आला नाही? आणि जर निर्णय प्रक्रियेत काही प्रशासकीय पर्याय उपलब्ध होते, तर त्याबाबत ठोस कार्यवाही का झाली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे देखील आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, सात दिवस कुटुंबासह कार्यालयाच्या दारात ठिय्या देऊनही प्रशासनाकडून आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे; मात्र कथित ३९ (ब) आदेशांच्या चौकशीसाठी ठोस वेळापत्रक, जबाबदार अधिकारी किंवा निर्णयाची निश्चित मुदत पत्रातून स्पष्ट झालेली नाही. प्रशासनासाठी हे आंदोलन केवळ कार्यालयाबाहेरील एक तक्रार म्हणून पाहणे सोपे असले, तरी त्यामागे उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न दस्तऐवजांशी संबंधित असल्याने त्यांची उत्तरे कागदोपत्री देणे अपेक्षित आहे. आंदोलनकर्त्याला हटविण्यापेक्षा त्याच्या प्रश्नाचे निराकरण करणे, हीच प्रशासनाची खरी कसोटी आता ठरणार आहे. सध्या शिरोलकर कुटुंबीयांचा ठिय्या सुरूच असून, प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. ‘कार्यवाही होईल’ या चार शब्दांपलीकडे प्रशासन कधी ठोस निर्णय घेणार, हा प्रश्न आठव्या दिवसानंतर अधिकच तीव्र झाला आहे.
