( मुंबई / वृत्तसंस्था )
सप्टेंबर २०२६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभाग आणि JSW Energy Limited यांच्यात मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भिवबंदर येथील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी अधिकृत सामंजस्य करार स्वाक्षरित करण्यात आला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील भिवबुंदर (आघारी / आगरी गाव) येथे हा मेगा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. राज्यात अणुऊर्जा निर्मितीला चालना देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने JSW Energy Limited आणि Torrent Power Limited यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केले आहेत.
या दोन प्रस्तावित प्रकल्पांची एकत्रित स्थापित क्षमता ४२०० मेगावॅट असून, त्यासाठी सुमारे ७९,००० कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामध्ये दापोली तालुक्यातील भिवबंदर येथील JSW Energyच्या प्रकल्पाची प्रस्तावित स्थापित क्षमता २८०० मेगावॅट इतकी आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबवला जाणार असून, प्रत्येक टप्प्यात १४०० मेगावॅट क्षमतेची निर्मिती केली जाईल.
JSW Energyच्या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात २ x ७०० मेगावॅट अशा दोन अणुभट्ट्या बसवण्यात येतील. दुसऱ्या टप्प्यातही २ x ७०० मेगावॅट क्षमतेच्या दोन अणुभट्ट्या उभारल्या जातील. अशा प्रकारे प्रकल्पामध्ये एकूण चार अणुभट्ट्या असतील आणि प्रत्येक अणुभट्टीची क्षमता ७०० मेगावॅट असेल.
या प्रकल्पासाठी JSW Energyकडून एकूण ४४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यासाठी २२,००० कोटी रुपये, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी २२,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. प्रकल्पामुळे स्थानिक तसेच बाहेरील तरुणांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या ८,००० ते १०,००० संधी निर्माण होतील, असा अंदाज शासनाने वर्तवला आहे.
दुसरीकडे, Torrent Powerच्या प्रस्तावित प्रकल्पाची क्षमता १४०० मेगावॅट असून, त्यासाठी ३५,००० कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक आहे. हा प्रकल्प रत्नागिरी किंवा महाराष्ट्रातील अन्य योग्य ठिकाणी प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पातून १७०० रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. दोन्ही प्रकल्पांचा विचार केल्यास एकूण ४२०० मेगावॅट अणुऊर्जा क्षमता, ७९,००० कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक आणि सुमारे ९७०० ते ११,७०० प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारने २०४७ पर्यंत १०० GW अणुऊर्जा क्षमता गाठण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी मोठ्या क्षमतेच्या अणुभट्ट्यांसोबतच Small Modular Reactors (SMRs) विकसित करण्यावरही भर दिला जात आहे. BARCकडून २२० MWe Bharat Small Modular Reactor (BSMR-200), ५५ MWe SMR-55 तसेच हायड्रोजन निर्मितीसाठी उच्च तापमान गॅस-कूल्ड रिअॅक्टर यांसारख्या तंत्रज्ञानांवर काम सुरू असल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले आहे. किमान पाच स्वदेशी SMR २०३३ पर्यंत विकसित व कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्यही आहे. महाराष्ट्रातील खासगी ऊर्जा कंपन्यांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे या राष्ट्रीय अणुऊर्जा विस्ताराला राज्यस्तरावर अतिरिक्त गती मिळण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पांच्या संदर्भात सामंजस्य करार झालेला असला तरी तो अंतिम प्रशासकीय, तांत्रिक, पर्यावरणीय किंवा नियामक मंजुरीचा पर्याय नाही. प्रस्तावित प्रकल्पांना पुढील टप्प्यांमध्ये संबंधित केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय प्रक्रिया, स्थळाची तांत्रिक उपयुक्तता, पर्यावरणीय तसेच इतर आवश्यक मंजुरी, अणुऊर्जा क्षेत्रातील नियामक आवश्यकता आणि प्रकल्पाशी संबंधित वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील. त्यामुळे सध्या हे MoU महाराष्ट्रात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या दिशेने मोठ्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव आणि सहकार्याचा प्रारंभिक टप्पा म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारांमुळे महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रात अणुऊर्जेचा संभाव्य वाटा वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. JSW Energy आणि Torrent Power यांच्या प्रस्तावांमुळे राज्यात मोठ्या गुंतवणुकीची शक्यता निर्माण झाली असून, भविष्यातील वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र या प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष परिणाम त्यांच्या पुढील मंजुरी प्रक्रिया, तांत्रिक व्यवहार्यता, स्थानिक स्वीकार्यता आणि अंमलबजावणीच्या गतीवर अवलंबून राहणार आहे.
महाराष्ट्रातील हे सामंजस्य करार प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये रूपांतरित झाल्यास राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रासोबतच रत्नागिरीच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासावरही त्यांचा मोठा प्रभाव पडू शकतो. त्याचवेळी पुढील प्रक्रियेत सुरक्षा, पर्यावरण, स्थानिक हितसंबंध आणि पारदर्शक मंजुरी प्रक्रिया यांना तितकेच महत्त्व द्यावे लागणार आहे.
