(मुंबई / वृत्तसंस्था)
भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी भारतात मोठ्या आणि सक्षम बँका निर्माण करण्याची गरज व्यक्त होत असताना, लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण करून स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या चार ते पाच मोठ्या बँका उभारण्याच्या दिशेने प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर जागतिक स्तरावरील एक मोठी भारतीय बँक निर्माण करण्याच्या उद्देशानेही विचार सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी भारतातील बँका जागतिक पातळीवरील पहिल्या पाच बँकांमध्ये असाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भविष्यातील रचनेबाबतच्या चर्चेला आणखी वेग आला आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) देखील जागतिक बाजारपेठेत भारतीय बँकांना प्रभावीपणे स्पर्धा करता यावी, यासाठी मोठ्या बँका निर्माण करण्याच्या दिशेने विचार करण्याची सूचना केली आहे.
बँकांचे विलीनीकरण करताना बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा कमी होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही संबंधित अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. मोठ्या बँका निर्माण झाल्यास त्यांचा भांडवली पाया मजबूत होईल, भौगोलिक विस्तार वाढेल आणि देशातील मोठ्या पायाभूत सुविधा व औद्योगिक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा करण्याची क्षमता वाढेल, असा यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
2017 पासून मोठ्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया
भारतामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया यापूर्वीही मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यात आली आहे. 2017 मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये तिच्या सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर 2019 मध्ये विजया बँक आणि देना बँकेचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण झाले.
2020 मध्ये 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. या प्रक्रियेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून 12 वर आली. अधिक मजबूत आर्थिक क्षमता आणि मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय करण्याची क्षमता असलेल्या बँका निर्माण करणे हा या एकत्रीकरणामागील प्रमुख उद्देश होता.
लहान बँकांचे विलीनीकरण का महत्त्वाचे?
भारताची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत विकसित देशाच्या दिशेने नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होत असताना उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि विविध क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठ्याची गरज वाढणार आहे. त्यामुळे मजबूत भांडवल, मोठी कर्ज देण्याची क्षमता आणि जागतिक स्तरावर विस्तार करण्याची क्षमता असलेल्या बँकांची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
बँकांच्या विलीनीकरणामुळे शाखांचे जाळे, तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि विविध सेवा यामध्ये समन्वय साधता येतो. त्यामुळे कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, मोठ्या बँका तयार करताना ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवा, बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा आणि रोजगार यांसारख्या मुद्द्यांचाही विचार करावा लागणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची महत्त्वाची घोषणा
‘पीएसबी कॉन्फ्लुएन्स 2026’ कार्यक्रमात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. भारताच्या वेगाने बदलणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि उद्योग क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन बँकिंग क्षेत्रात आवश्यक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने या प्रक्रियेला महत्त्व दिले जाणार आहे.
दरम्यान, SBIसारख्या चार ते पाच मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि त्यापैकी किमान एक जागतिक स्तरावर प्रभाव निर्माण करणारी बँक उभारण्याची कल्पना चर्चेत आहे. मात्र, बँकांचे पुढील विलीनीकरण नेमके कोणत्या बँकांचे आणि कोणत्या स्वरूपात होणार, याबाबत अंतिम निर्णय किंवा अधिकृत यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही.
त्यामुळे आगामी काळात केंद्र सरकार आणि संबंधित समित्यांकडून बँकिंग क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे बँक कर्मचारी, ग्राहक तसेच वित्तीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
